देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी इन्कम टॅक्सच्या रडारवर

आयकर कायद्यांतर्गत कृषी उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. अनेक अतिश्रीमंत शेतकरी या कायद्याचा लाभ घेताना दिसतात. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न 10 लाख रुपयांहून अधिक आहे असे शेतकरी आता इन्कम टॅक्स विभागाच्या रडारवर आले आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्यांची चौकशी केली जाणार आहे. संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे.

उत्पन्न शेतीचं आहे की नाही? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न होणार

प्राप्तीकर कायदा 1961 अनुसार शेतीचे उत्पन्न करमुक्त आहे. परंतु, बरेच राजकारणी, व्यवसायीक, मोठे बिल्डर्स करमुक्ती मिळावी म्हणून शेतीचे उत्पन्न दाखवल्याचा वित्त विभागाला संशय आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या लेखा समितीने असे ठरवले आहे की, ज्यांनी 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवले आहे, त्यांच्या आयकराच्या तपशीलाची चौकशी केली जाईल. त्यातून खरंच हे शेती उत्पन्न आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

पडताळणी न करता करमुक्त दाव्यांना मंजूरी

सुमारे 22.5 टक्के प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता करमुक्त दावे मंजूर केले आहेत. ज्यामुळे कर चुकवण्यास वाव मिळतो, असे समितीने म्हटले आहे. पॅनेलने कृषी उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन हा 49 वा अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये ही माहिती दिली आहे. दरम्यान, हे ऑडिटर आणि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाच्या अहवालावर आधारित आहे.

(हेही वाचा – Mosque Loudspeaker Row: राज ठाकरेंच्या सभेआधीच मनसेच्या कार्यालयावर दगडफेक)

छत्तीसगडमधील एका प्रकरणात शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या 1.09 कोटींच्या उत्पन्नावर करमाफीचा समावेश आहे. त्यामुळे आता कर चुकवणे, कृषी उत्पन्न अधिक दाखवणे अधिक कठीण होणार आहे. सरकारने संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीला सांगितले आहे. ब्लँकेट सूट देण्याच्या अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) अंतर्गत, कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे. शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण यातून मिळणारी कोणतीही रक्कम आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते.