भारत सरकार सर्व शिक्षण अभियान गावोगावी, खेडोपाडी राबवण्याचा डंका पिटत असून, वास्तव मात्र वेगळच बघायला मिळाले. अमरावतीमध्ये स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही एका गावात शाळा नसल्याचे समोर आले आहे. चिखलदरा पंचायत समिती अंतर्गत व मेळघाटमधील शेवटचं गाव सावरपाणी येथे शासकीय जिल्हा परिषदेची शाळाच नाही, त्यामुळे गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा खेळ खंडोबा झाला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही शाळा नाही
सावरपाणी या गावाची लोकसंख्या ७०० पेक्षा जास्त आहे. या गावात गट ग्रामपंचायत खिरपाणी, सावरपाणी, गरजधरी गट ग्रामपंचायत आहे; परंतु या ठिकाणी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा नसल्याने मुलांना शिक्षणासाठी खाजगी शाळेत प्रवेश घेऊन, शिक्षण घ्यावे लागत आहे. गावातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, कुटुंब नियोजन करणारे कुटुंब फारच अल्प असल्याचे समजते.
(हेही वाचा- नवी दिल्लीत ओमिक्रॉनचा शिरकाव, देशातील रुग्णसंख्या 5 वर)
आरोग्याचाही गलथान कारभार
आरोग्य उपकेंद्र इतर ठिकाणी असल्याने आरोग्याचाही गलथान कारभार दिसून आला आहे.आदिवासी नागरिक फक्त मतं देण्यासाठीच आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.नागरिकांच्या मूलभूत सोयी शिक्षण आरोग्य निवारा या पासूनच आदिवासी नागरिकांना अलिप्त राहावे लागत असेल,तर मेळघाट विकासाच्या घोषणाबाजी देणारे नेते किती सक्षम आहेत, याचे प्रत्यक्ष उदाहरण डोळ्यासमोर उभे राहते.
Join Our WhatsApp Community