फलटन रोड येथील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास कुणी अडवला? जागा रिकामी करून द्यायला BMC कडून होतो विलंब

• विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई महापालिकेच्या (BMC) सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास आश्रय योजनेतंर्गत हाती घेण्यात आले असले तरी तब्बल २०२१मध्ये मंजूर केलेल्या फलटण रोड येथील वसाहतींचा पुनर्विकास केवळ येथील अतिक्रमणांनीच अडवून ठेवल्याचे दिसून येत आहे. याठिकाणी असलेल्या इमारतीतील कामगारांच्या कुटुंबांना मासिक भाडे देवून त्यांच्या सदनिका रिक्त करून घेतल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात येथील अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्या ८२ कुटुंबांना घरे खाली करायला लावून हा प्रकल्प जलदगतीने पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला नाही. परिणामी आजही येथील सुमारे ३०० कुटुंबांनी प्रामाणिकपणे घरे खाली करून बाहेर राहत असताना अतिक्रमण करुन राहिल्यांमुळे आजही हा प्रकल्प रखडला गेल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिका येथील अतिक्रमित कुटुंबांना बाहेर काढून या प्रकल्पाला कधी गती देणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. (BMC)

(हेही वाचा – मुंबईतील बेलासिस, कर्नाक आणि शीव उड्डाणपुलांसाठी BMC ने जाहीर केली डेडलाईन; वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांसमवेतच्या बैठकीत काय दिले निर्देश?)

मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकासासाठी विविध ठिकाण आश्रय योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंतर्गत फलटण रोड येथील महापालिका वसाहतीतील अनेक इमारतीतील २९६ भाडेकरुंना मासिक २० हजार रुपये आणि एचआरए भत्ता आदी देवून त्यांना सदनिका रिक्त करायला भाग पाडले. परंतु याच वसाहतीच्या अंतर्गत भागांमध्ये ८२ अतिक्रमित बांधकामे होती, त्यातील ६३ कुटंबे ही पात्र असून त्यात १६ महापालिका कामगार कुटुंबांचा समावेश आहे. उर्वरीत सर्व अपात्र आहेत. याठिकाणी आश्रय योजना राबवण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने ऑगस्ट २०२१मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. याठिकाणी विद्यमान इमारतीच्या जागेवर २३ मजल्याची इमारत बांधण्यासाठी ट्रान्सकॉन देव जेव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड केली. या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर २४ महिन्यांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु आज साडेतीन ते पावणे चार वर्ष पूर्ण होत आली तरी या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. (BMC)

(हेही वाचा – World Malaria Day 2025 : हिवताप मुक्त मुंबईसाठी फोकाय बेस्ड १-३-७ स्ट्रॅटेजी काय आहे? जाणून घ्या)

येथील इमारतीतील कामगार कुटुंबांनी आपली घरे सोडली असली तरी प्रत्यक्षात येथील अतिक्रमित बांधकामांमधील लोकांनी घरे रिकामी न केल्याने हा प्रकल्प रखडला असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे. त्यामुळे महापालिका आपल्या कामगारांच्या कुटुंबांना बाहेर काढून घरे रिकामी करून घेऊ शकते, परंतु अतिक्रमण केलेल्यांना घरे खाली करायला लावून आपल्याच प्रकल्पाला गती देण्यासाठी प्रयत्न करावा असे अधिकाऱ्यांना वाटले नाही. जर येथील अतिक्रमित बांधकामांमातील पात्र कुटुंबांबाबत ठोस कार्यवाही करून अपात्र लोकांना हटवले असते तर एव्हाना हा प्रकल्प पूर्ण होवून येथील कामगारांची कुटुंबे आपल्या मुळ जागी आणि नव्या घरांमध्ये राहायला आली असती. त्यामुळे कंत्राटदारांचे कंत्राट खर्च वाढवण्यासाठी अतिक्रमित बांधकामांना हटवण्यात विलंब झाला का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते गणेश सानप यांनीही प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका प्रशासन दुसऱ्यांचे प्रकल्प वेळीच पूर्ण करण्यासाठी सर्वांना खाली करायला लागतात, मग स्वतच्या जागेवर असलेल्या अतिक्रमित बांधकामांवरील पात्र लोकांचे पुनर्वसन करून, अपात्र लोकांना हा हटवण्यासाठी प्रयत्न केला नाही, यासाठी कुणाचा दबाव होता असा सवाल केला आहे. (BMC)

हेही पहा –