जिथे पूर येत नाही, तिथे जुनी पूर नियंत्रण रेषा रद्द करा; CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

राज्यातील अनेक नद्यांच्या काठांवर गेल्या अनेक वर्षांत पूरस्थिती उद्भवलेली नसतानाही, जुन्या पूर नियंत्रण रेषांच्या आधारे विकासकामांना मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे “जिथे पूर येत नाही, तिथे नव्याने सर्वेक्षण करून पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करा,” असा स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी जलसंपदा विभागाला दिला आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला आमदार किसन कथोरे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, महावितरण व इतर संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उल्हास नदीकिनारी पूर रेषांबाबत नवे धोरण आखा

मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) स्पष्टपणे सांगितले की, उल्हास नदीच्या काठावर जुनी पूर नियंत्रण रेषा आणि प्रत्यक्ष पूरस्थिती यामध्ये मोठा फरक आहे. जिथे अनेक वर्षांपासून पूर आला नाही, अशा ठिकाणी तीच पूररेषा कायम राहिल्यास स्थानिक विकास प्रकल्प खोळंबतात.“नव्याने सर्वेक्षण करुन पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करा, आणि त्यानुसार मार्गदर्शक तत्वे अद्ययावत करा,”असे आदेश त्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले.

(हेही वाचा – Ahmedabad Plane Crash : टीम इंडियाचे खेळाडू काळी फित बांधून उतरले मैदानावर)

बदलापूर परिसरातील महत्त्वपूर्ण कामांना गती

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी बदलापूर व कुळगाव परिसरातील विविध प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले. त्यात खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे :

• बेलवली-कात्रप रेल्वे क्रॉसिंग ओव्हरब्रिजला तातडीने गती द्या.
• दत्त चौक ते समर्थनगर समांतर ओव्हरब्रिजची प्रक्रिया नगरपरिषदेने पूर्ण करावी.
• बदलापूर रेल्वे स्थानक सॅटिस प्रकल्पाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करा.
• गॅरेज रोड–होपलाईन पॉवर हाऊस उड्डाणपुलाचे काम जलदगतीने पूर्ण करणे आवश्यक.
• कांजूरमार्ग-ऐरोली-शिळफाटा-कटाई-बदलापूर मेट्रो मार्गाची प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करावी.

वीज आणि पोलिस सुविधांबाबतही निर्णय तातडीचे

• बदलापूरसाठी स्वतंत्र वीज उपकेंद्र आवश्यक असून, टाटा पॉवरच्या प्रस्तावित उपकेंद्रासाठी एमएमआरडीएने तात्काळ जागा मंजूर करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
• कुळगाव पोलीस ठाण्यासाठी एमआयडीसीची जागा तातडीने उपलब्ध करून गृह विभागाने मंजुरी द्यावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

अनधिकृत शाळा नगरपरिषदेच्या अखत्यारित

कुळगावमधील एका अनधिकृत खासगी शाळेच्या रचनेत बदल करून ती नगरपरिषदेच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश देखील याच बैठकीत देण्यात आले. संबंधित आरक्षण बदलून शाळा अधिकृतपणे नगरपालिका अखत्यारित आणण्याचा निर्णय झाला.

(हेही वाचा – Shani Shingnapur : हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे यश ! शनिशिंगणापूर देवस्थानने हटवले मुसलमान कर्मचारी)

“विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन यामध्ये समतोल हवा” – मुख्यमंत्री फडणवीस

शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी “विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांचा समतोल साधत, अचूक नियोजन आणि वेगवान अंमलबजावणीच्या माध्यमातूनच गावांपासून शहरांपर्यंत प्रगती साधता येईल,” असे सांगून, सर्व संबंधित विभागांनी तातडीने निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असा पुनरुच्चार केला. ही बैठक ठाणे जिल्ह्यासाठी विकासाची दिशा ठरवणारी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पूर नियंत्रणाच्या नव्या नीतीमुळे राज्यातील अनेक अडथळे दूर होणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.

हेही पहा –