जलसंधारण विभाग अधिक कार्यक्षम होणार; मंत्री Sanjay Rathod यांची माहिती

• प्रतिनिधी

मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ आणि अनियमिततांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य जलसंधारण महामंडळाच्या आढावा बैठकीत राठोड यांनी महामंडळाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अनेक सुधारणा सुचवल्या. शासनाने या उपाययोजनांना मान्यता दिली असून, लवकरच मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.

या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – Pakistan व्हिसावर भारतात आलेले इफ्तिखार आणि अर्नीशने बनवले बनावट आधार-मतदार कार्ड)

मंत्री राठोड यांनी महामंडळाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेताना खालील महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या :

• महामंडळाचा किमान ५० टक्के निधी मृद व जलसंधारण वाढवण्यासाठी खर्च करावा.
• डिसेंबर २०२३ पूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या आणि निधी वितरित झालेल्या, परंतु काम सुरू न झालेल्या योजना रद्द कराव्यात.
• डिसेंबर २०२२ पूर्वी कार्यारंभ आदेश मिळालेल्या, परंतु अद्याप सुरू न झालेल्या योजना रद्द कराव्यात.
• नवीन कामांना मान्यता देताना गरजेनुसार पाहणी करावी आणि दक्षता समिती स्थापन करावी.
• निविदा प्रक्रियेत वाढीव खर्च झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
• महामंडळाच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य वित्तीय अधिकारी नेमावा.
• कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यास मान्यता द्यावी.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या सुचनांचे स्वागत केले असून, बहुतांश सुचनांना मान्यता दिली आहे. यामुळे जलसंधारण विभाग अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शी पद्धतीने कार्य करेल, असा विश्वास राठोड (Sanjay Rathod) यांनी व्यक्त केला. त्यांनी यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभारही मानले.

(हेही वाचा – Unified Digital Identity System : तुमची सर्व ओळखपत्र एकाच पोर्टलशी जोडणारी अनोखी युनिफाईड डिजिटल आयडेंटिटी प्रणाली काय आहे?)

तांत्रिक प्रगती आणि गुणवत्ता नियंत्रण

शासनाने गुगल कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार जलसंधारण विभागाच्या कामांची पाहणी तांत्रिक पद्धतीने केली जाणार आहे. तसेच, योजनांच्या गुणवत्तेच्या नियंत्रणासाठी राज्यात तीन प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती राठोड (Sanjay Rathod) यांनी दिली.

जलसंधारण योजनांचा आढावा

जलसंधारण विभागाच्या आढाव्यानुसार, राज्यात ० ते ६०० हेक्टर क्षेत्रातील ४,९४० जलसंधारण योजना पूर्ण झाल्या आहेत. सध्या ९८,०४६ योजना प्रगतीपथावर असून, त्याद्वारे ४ लाख ३४ हजार ९८५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. तसेच, २१ लाख ७४ हजार ७९० घनमीटर साठवण क्षमतेत वाढ झाली आहे, अशी माहिती राठोड (Sanjay Rathod) यांनी दिली.

मंत्री संजय राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंधारण विभागाने कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. शासनाच्या मान्यतेमुळे आणि तांत्रिक प्रगतीच्या सहाय्याने हा विभाग आता अधिक प्रभावीपणे कार्य करेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. यामुळे राज्यातील जलसंधारण आणि शेतीच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

हेही पहा –