Vodafone India : व्होडाफोन इंडियाच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या; सरकारी मदत न मिळाल्यास दिवाळखोरीचं आव्हान

• ऋजुता लुकतुके

कर्जात बुडालेल्या व्होडाफोन आयडिया कंपनीबाबत एक महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारी मदतीशिवाय या आर्थिक वर्षानंतर कंपनी चालवणं अवघड असल्याचं व्होडाफोन आयडियानं सरकारला सांगितल्याचं सीएनबीसी टीव्ही १८ वाहिनीने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे. याशिवाय सरकारची भागिदारीची रक्कम देखील शून्य होईल, अशी माहिती सरकारला कळवली आहे. व्होडाफोन आयडियामध्ये सध्या सरकारची भागीदारी ४९ टक्के इतकी आहे. व्होडाफोन आयडियाने सरकारला इशारा दिला आहे की त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पुढे काम करु शकणार नाही. दिवाळखोरी मुळे कंपनीला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे जावं लागेल, असं देखील सरकारला व्होडाफोन आयडियानं कळवल्याची माहिती आहे. (Vodafone India)

व्होडाफोन आयडियाच्या मते सरकारनं जर मदत केली नाही तर त्यांच्या भागीदारीचं मूल्य शून्य होऊ शकतं. ज्यामुळे कंपनीकडून १.१८ लाख कोटी रुपयांच्या स्पेक्ट्रम च्या थकीत रकमेची वसुली होऊ शकणार नाही. २६,००० कोटींच्या इक्विटी इन्फ्यूजन आणि सरकारकडून कंपनीत भागीदारी घेतल्यानंतर देखील बँकांचा पाठिंबा मिळाला नाही, असं वीआयचं म्हणणं आहे. व्होडाफोन आयडियानं सरकारला सांगितलं की त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय आणि बँकेच्या फंडिंगशिवाय आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पुढे कंपनी चालवता येणार नाही. जर सरकारी मदत मिळाली नाहीत तर वीआयला एजीआरची थकीत रक्कम देण्यात अयशस्वी ठरल्यास कंपनीला एनसीएलटीकडे जावं लागेल. जी दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. (Vodafone India)

(हेही वाचा – Shri Datt Snacks : ‘श्री दत्त स्नॅक्स’चा लोगो वापरून लाल मोहम्मद घालतोय ग्राहकांना गंडा)

वीआय जर एनसीएलटीमध्ये गेली तर त्याचा परिणाम २० कोटी ग्राहकांवर होईल. व्होडाफोन आयडियानं त्यांच्या स्पेक्ट्रमचं देणं देण्यासाठी सरकारला इक्विटीत भागीदारी दिली आहे. वोडाफोन आयडियात सध्या सरकारकडे इक्विटीत भागीदारी ४९ टक्के इतकी आहे. कंपनीनं सरकारला एजीआर आणि स्पेक्ट्रम मिळून १.९५ लाख कोटी रुपये देणं आहे. वीआयचे ५९ लाख छोटे शेअर धारक असून त्यांच्या भागीदाराची मूल्य २ लाख कोटी इतकं आहे. कंपनीचं बाजारमूल्य ८०,००० कोटी इतकी आहे. १६ मे रोजी कंपनीच्या शेअरमध्ये २ टक्के तेजी आल्यानं शेअर ७.३७ रुपयांवर पोहोचला आहे. (Vodafone India)

व्होडाफोन आयडियानं एजीआर रक्कम जमा करण्यातून दिलासा मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक नवी याचिका केली आहे. कंपनीनं त्यांच्या याचिकेत एजीआरवरील यापूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे आणि थकीत देणं जे आहे त्यापैकी ३०,००० कोटी माफ करण्याची मागणी केली आहे. वीआयच्यामते एजीआरच्या निर्णयानं घालण्यात आलेल्या अडथळ्यांमुळं सरकार यापुढं दिलासा देत नाही. अतिरिक्त सरकारी मदत मिळाली नाही तर दूरसंचार क्षेत्राचं मोठं नुकसान होईल, असं वीआयनं म्हटलं. कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयाला यावर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणी केलीय. सुनावणी १९ मे रोजी होणार आहे. (Vodafone India)

हेही पहा –