उत्तराखंड (Uttarakhand) मंत्रिमंडळाने नवीन जमीन कायद्याला मंजुरी दिली. यासंबंधी राज्यातील नागरिकांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. जनतेच्या याच भावना ओळखून ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या संसाधनांचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल तसेच राज्याची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकारला आहे. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधारणा) कायद्याच्या मसुद्यानुसार, हरिद्वार आणि उधम सिंह नगर जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, राज्याबाहेरील लोकांना बागायती आणि शेतीयोग्य जमीन खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना जमीन खरेदी मंजूर करण्याचा अधिकार गमवावा लागेल, ज्यामुळे जमिनीच्या मालकीवरील नियम आणखी कडक होतील.
सरकारी सूत्रांनुसार, नवीन जमीन कायदा २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी लागू केलेल्या सर्व तरतुदी रद्द करेल. नवीन कायद्यानुसार ११ जिल्ह्यांमध्ये इतर राज्यातील लोकांकडून जमीन खरेदीवर बंदी असेल. डोंगराळ भागात, जमिनीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी जमीन एकत्रीकरण आणि वसाहत केली जाईल. हा निर्णय अल्मोडा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, डेहराडून, पौडी, नैनिताल, पिथोरागड, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढवाल आणि उत्तरकाशी या 13 पैकी 11 जिल्ह्यांना लागू झाला आहे. (Uttarakhand)
(हेही वाचा Pakistan च्या महिला पत्रकाराने दाखवली स्वतःची औकात; लंडनमधील हॉटेलमध्ये आई-बहिणीवरून दिल्या शिव्या )
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार लक्षणीयरीत्या कमी केले जातील. ते आता जमीन खरेदीसाठी वैयक्तिकरित्या परवानगी देऊ शकणार नाहीत. त्याऐवजी, अशा सर्व प्रक्रिया नियुक्त सरकारी पोर्टलद्वारे केल्या जातील. हे ऑनलाइन पोर्टल एक देखरेख यंत्रणा म्हणून देखील काम करेल, ज्यामध्ये उत्तराखंडमधील (Uttarakhand) अनिवासींनी केलेल्या सर्व जमीन खरेदीची नोंद असेल. अनियमितता आणखी रोखण्यासाठी, जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या राज्याबाहेरील व्यक्तींसाठी प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य केले जाईल.
Join Our WhatsApp Community