अमेरिकी (US) सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन व्हिसा मुलाखतींवर बंदी घातली आहे. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) यांनी मंगळवार, २७ मे या दिवशी आदेश जारी केला. यामध्ये म्हटले आहे की, विद्यार्थी व्हिसासाठी नवीन मुलाखतींचे वेळापत्रक तयार करू नये, कारण ट्रम्प (Donald Trump) सरकार अमेरिकेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलची तपासणी कडक करणार आहे. (US Student Visa) तत्काळ प्रभावाने, पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होईपर्यंत, कॉन्सुलर विभागाने विद्यार्थी किंवा एक्सचेंज अभ्यागत (एफ, एम आणि जे) व्हिसासाठी नवीन अपॉइंटमेंट्सना परवानगी देऊ नये. जरी पूर्वी नियोजित मुलाखती घेतल्या जाऊ शकतात, तरी यादीत नवीन अपॉइंटमेंट्स जोडल्या जाऊ नयेत.
(हेही वाचा – Veer Savarkar : मित्र मेळ्यातील सावरकरांचे भगूर, नाशिकचे सहकारी)
सामाजिक माध्यमांवरील पोस्ट तपासणार
या आदेशाचा उद्देश देशातील विद्यापिठांतील यहूदीविरोधी आणि डाव्या विचारांना थांबवणे आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. ही बंदी एफ, एम आणि जे व्हिसा श्रेणींना लागू होते. यामध्ये बहुतेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि एक्सचेंज अभ्यागतांचा समावेश आहे. असा दावा केला जात आहे की, या कार्यक्रमांमधून येणारे विद्यार्थी अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करू शकतात किंवा यहूदीविरोधी वातावरणाला प्रोत्साहन देऊ शकतात. ट्रम्प प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि एक्ससारख्या प्लॅटफॉर्मवरील पोस्ट, लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअर्सची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत जेणेकरून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल असा कंटेंट शोधता येईल. (social media profile)
द गार्डियनच्या मते, अधिकारी मार्चपासून पॅलेस्टाईन समर्थक (Pro-Palestinian) निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडियाची तपासणी करत आहेत. ते आक्षेपार्ह मानल्या जाणाऱ्या पोस्टचे स्क्रीनशॉट घेत आहेत. (US Student Visa)
अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास व्हिसा रद्द
ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की जर एखाद्या परदेशी विद्यार्थ्याने माहिती न देता अभ्यासक्रम सोडला, वर्गात उपस्थित राहिला नाही किंवा अभ्यास अर्ध्यावर सोडला, तर त्याचा विद्यार्थी व्हिसा रद्द केला जाऊ शकतो. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने ही माहिती देणारे निवेदन जारी केले. कोणत्याही समस्या टाळण्यासाठी दूतावासाने त्यांच्या व्हिसा अटींचे नेहमीच पालन करण्यास सांगितले. दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासन हार्वर्ड विद्यापीठासोबतचा सुमारे 850 कोटी रुपयांचा करार रद्द करण्याची तयारी करत आहे. सरकारने या आयव्ही लीग शाळेसाठी 22 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची मदत आधीच थांबवली आहे.
मार्चच्या सुरुवातीला रुबियो म्हणाले होते की, जर तुम्ही अमेरिकेत विद्यार्थी व्हिसासाठी अर्ज केला आणि सांगितले की तुम्हाला विद्यापीठांमध्ये तोडफोड, विद्यार्थ्यांना त्रास देणे, इमारतींवर कब्जा करणे किंवा गोंधळ निर्माण करणे यासारख्या चळवळींमध्ये सहभागी व्हायचे असेल, तर आम्ही तुम्हाला व्हिसा देणार नाही.
विद्यापीठ परिसरात हिंसाचार चालणार नाही
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही विद्यापीठांवर डाव्या आणि यहूदीविरोधी विचारांना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या सरकारने या आधारावर हार्वर्ड विद्यापिठात परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली. याबाबत अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्डला एक पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी लिहिले होते की, ‘ट्रम्प प्रशासन हार्वर्डला त्यांच्या कॅम्पसमध्ये हिंसाचार, यहूदीविरोधी विचारसरणी आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय वाढवल्याबद्दल जबाबदार धरते.’ (US Student Visa)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community