-
प्रतिनिधी
“अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक राज्याने हरित ऊर्जेसाठी विशेष क्षेत्रे निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करावे,” असे आवाहन केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) यांनी केले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेत ते बोलत होते. सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याला प्राधान्य देण्याचे आणि वितरण कंपन्यांनी RDSS योजनेतून स्मार्ट मीटरिंग राबवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गुजरातचे ऊर्जामंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे ऊर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर, मध्यप्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, तसेच मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली, दमण दीव येथील ऊर्जा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
खट्टर (Manohar Lal Khattar) म्हणाले, “आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वीज क्षेत्र विकसित भारत २०४७ साठी आवश्यक आहे. पंप स्टोरेज आणि बॅटरी साठवण प्रकल्पांद्वारे ऊर्जा साठवण वाढवावी. वीज तोटे कमी करून खर्च-उत्पन्न तफावत भरून काढण्यासाठी दररचना सुधारावी.” स्मार्ट मीटरिंगसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध आहे, असेही ते म्हणाले.
(हेही वाचा – Voter ID Card : मतदार ओळखपत्र क्रमांकांचा गोंधळ सुटला)
महाराष्ट्राचे नियोजन आघाडीवर
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्राने १० वर्षांच्या विद्युत मागणीसाठी संसाधन पर्याप्तता योजना तयार केली आहे. ऊर्जा संक्रमण योजना अंतिम झाली असून, १६,००० मेगावॅटचा विकेंद्रित सौर प्रकल्प राबवला जात आहे. UDAY 2.0 आणि कार्यशील भांडवल कर्जावरील ३५% मर्यादा हटवण्याची मागणी आहे.” सध्या राज्याची मागणी ३०,६५९ मेगावॅट असून, २०३५ पर्यंत ४५,००० मेगावॅट अपेक्षित आहे. थर्मल, हायड्रो, आणि नवीकरणीय स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट, तसेच ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट क्षमता वाढवली जाईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० जगातील सर्वात मोठी वितरित नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. वितरण नेटवर्कसाठी ६५,००० कोटी आणि पारेषण क्षेत्रात ७५,००० कोटींची गुंतवणूक नियोजित आहे.
(हेही वाचा – पाकिस्तानच्या पोकळ धमकीला भीक न घालता Indus Water Treaty स्थगिती करण्याचा निर्णय भारताकडून कायम)
केंद्राच्या योजनांचे बळ
केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले, “केंद्राच्या योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देत आहेत. उन्हाळ्यातील मागणीसाठी स्टोरेज क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.” केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी आभार मानले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community