-
प्रतिनिधी
राज्यात हरित क्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारने “हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र” या महत्त्वाकांक्षी अभियानांतर्गत वर्ष २०२५ मध्ये तब्बल १० कोटी वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट जाहीर केलं आहे. मात्र, या मोहिमेला सुरुवातीपासूनच अडथळ्यांची मालिका सुरू झाली आहे. कारण वन विभागानेच वर्ष २०२५ च्या लागवड हंगामासाठी पुरेशी रोपे उपलब्ध नसल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं आहे! (Tree Planting)
इतर विभागांनी स्वतःच खरेदी करावी रोपे – महसूल व वन विभागाचा आदेश
राज्य शासनाच्या ताज्या आदेशानुसार, इतर सर्व २६ विभागांनी आपल्या स्तरावर रोपे खरेदी करून वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट पूर्ण करावं, अशी सूचना महसूल व वन विभागाने दिली आहे. त्यामुळे “ज्यांना उद्दिष्ट दिलं, त्यांनीच व्यवस्था पाहावी” अशी भूमिका स्पष्ट दिसत आहे. हे ऐकून अनेक प्रशासकीय विभागांमध्ये आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (Tree Planting)
(हेही वाचा – FBI : पाकिस्तानी दहशतवादी अमेरिकेवर करणार होता मोठा हल्ला; आता तरी अमेरिकेला पाकचे खरे रूप समजणार का?)
“रोपे द्या” म्हणणाऱ्यांनाच आता “स्वत:च खरेदी करा” सांगणं!
राज्य शासनाने वन विभागासह इतर विभागांना मिळून १० कोटी झाडं लावण्याचं उद्दिष्ट दिलं असून, रेशीम विभागाला सर्वाधिक ४ कोटी वृक्ष, तर पर्यटन विभागाला फक्त १ लाख वृक्ष लावण्याचं लक्ष्य देण्यात आलं आहे. मात्र, उद्दिष्ट दिल्यानंतर वन विभागाकडूनच रोपांची अनुपलब्धता जाहीर होणं ही बाब अधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. (Tree Planting)
वृक्षारोपणासाठी ‘स्थानिक प्रजातींची निवड’, परंतु जबाबदारी दुसऱ्यांवर!
वन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, वृक्ष लागवड करताना स्थानिक हवामान व भौगोलिक परिस्थितीनुसार प्रजातींची निवड व्हावी, हे खरे असले तरी रोपे मात्र संबंधित विभागांनीच खरेदी करावीत. यासाठी शासन नियमानुसार निधीची ०.५% तरतूद पूर्वीच्या योजनांतर्गत वापरता येणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. (Tree Planting)
(हेही वाचा – Bengaluru Stampede : तुम्ही आख्ख्या जगाला बोलावलं; कर्नाटक सरकारने फोडले आरसीबीवर खापर)
जागतिक तापमानवाढीविरोधात लढा देण्यासाठी वृक्षलागवड महत्त्वाची
राष्ट्रीय वन धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३% क्षेत्रावर वन आणि वृक्षाच्छादन असणं आवश्यक आहे. मात्र, सध्या महाराष्ट्रातील वन आणि वृक्षाच्छादनाचं प्रमाण फक्त २१.२५% आहे. यामुळे जागतिक तापमान वाढ, ऋतूचक्रातील बदल आणि हवामानाच्या टोकाच्या स्वरूपावर नियंत्रण आणण्यासाठी ही वृक्षलागवड मोहीम अत्यावश्यक मानली जात आहे. (Tree Planting)
‘लोकचळवळ’ होण्यासाठी हाती घेतलेलं नियोजन?
राज्य शासनाने ही १० कोटी झाडांची मोहीम ‘लोकचळवळ’ म्हणून राबवण्याचा निर्धार केला असून, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश दिले गेले आहेत. मात्र, रोपेच उपलब्ध नाहीत तर उद्दिष्ट कसे पूर्ण करायचे?, असा प्रश्न आता संबंधित विभागांमध्ये गाजू लागला आहे. वनसंवर्धनासाठी राज्य सरकारचा मोठा संकल्प – पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर हाच संकल्प अपुराच पडतो की काय, अशी चिंता आता व्यक्त होऊ लागली आहे. (Tree Planting)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community