-
प्रतिनिधी
राज्यात प्रवाशांना दर्जेदार आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक सेवा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी शुक्रवारी इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीला स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, नवीन वेळापत्रकानुसार ई-बसेसचा पुरवठा त्वरित सुरू करावा, जेणेकरून प्रवाशांना अपेक्षित सेवा मिळू शकेल. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक यांनी बस पुरवठा प्रक्रियेचा आढावा घेतला. यावेळी अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी के. व्ही. प्रदीप उपस्थित होते.
5150 बसांचा करार, फक्त 220 च बसेस मिळाल्या
राज्य सरकारने इवे ट्रान्स कंपनीसोबत 5150 इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा करार केला आहे. मात्र आतापर्यंत फक्त 220 बस पुरवण्यात आल्या आहेत. यामुळे उर्वरित बस पुरवठा लवकरात लवकर पूर्ण करावा, असे सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी स्पष्ट केले.
महामंडळाला मोठा तोटा, निधीसाठी VGF प्रस्ताव
ई-बसेस चालविताना महामंडळाला प्रति किमी 12 ते 16 रुपये तोटा सहन करावा लागत असून, पुढील काही वर्षांत हा तोटा 3191 कोटी रुपयांवर जाऊ शकतो. त्यामुळे व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठा (VGF) अंतर्गत राज्य शासनाकडून निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
60 कोटीचे बिल दिले, आणखी 40 कोटी देण्याचे नियोजन
महामंडळाने आता पर्यंत 60 कोटी रुपये कंपनीला अदा केले असून, उर्वरित 40 कोटी रुपयांचे बिल लवकरच दिले जाणार आहे. या व्यवहारासाठी खास इलेक्ट्रिक बस उत्पन्न विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – Ravindra Jadeja : भारतीय संघाच्या कप्तानीवर रवींद्र जडेजाला काय वाटतं?)
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार
या कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या बैठकीतून पुढील धोरण निश्चित होण्याची शक्यता असून, राज्यातील ई-बसेसचे भविष्य त्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. प्रवाशांसाठी चांगल्या सेवा आणि राज्याच्या हरित वाहतूक स्वप्नासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community