सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने डिजिटल अटक (Digital Arrest) प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या ३,९६२ हून अधिक स्काईप आयडी आणि ८३,६६८ व्हॉट्सअॅप अकाउंटची ओळख पटवून त्यांना ब्लॉक केले आहे. I4C ही सायबर गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालयाची एक विशेष शाखा आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने डिजिटल अरेस्टविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. सायबर फसवणूक विरोधातही पाऊले उचलत आहे. याबाबत आता केंद्र सराच्या गृह विभागाने राज्यसभेत माहिती दिली.
(हेही वाचा भारताने Pakistan ला खडसावले; म्हणाले, दहशतवादाचा खरा केंद्रबिंदू कुठे आहे, हे जगाला ठाऊक…)
द्रविड मुन्नेत्र कळघम खासदार तिरुची शिवा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात गृह राज्यमंत्री संजय बंदी कुमार यांनी ही लेखी माहिती दिली. सायबर गुन्हेगारांनी ईडी, सीबीआय सारख्या एजन्सीचे अधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक करण्यासाठी या खात्यांचा वापर केला. तसेच २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ७.८१ लाखांहून अधिक सिम कार्ड आणि २.०८ लाखांहून अधिक आयएमईआय क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत. १३.३६ लाखांहून अधिक तक्रारींच्या आधारे ४,३८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे नुकसान टाळता आले, गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये देशात ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची फसवणूक झाली. (Digital Arrest)
Join Our WhatsApp Community