-
प्रतिनिधी
रस्त्यावरील भिक्षेकऱ्यांचे (Beggars) पुनर्वसन करून भीक मागण्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने भिक्षागृहात ठेवल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचा दैनंदिन मेहनताना ५ रुपयांवरून ४० रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. १९६४ नंतर प्रथमच मेहनतान्यात वाढ करण्यात आली असून, यामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
(हेही वाचा – Congress BJP Poster War: काँग्रेसच्या ‘त्या’ पोस्टरवर भाजपाचा पलटवार; म्हणाले, काँग्रेस लष्कर-ए-पाकिस्तान…)
महाराष्ट्र राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ पासून लागू आहे. या कायद्यांतर्गत भिक्षेकऱ्यांचे (Beggars) पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात १४ भिक्षागृहे कार्यरत आहेत, जिथे सध्या ४,२१७ व्यक्तींचे पुनर्वसन केले जात आहे. या भिक्षागृहात व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शेती आणि लघुउद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. यापूर्वी प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तींना दररोज ५ रुपये मेहनताना दिला जात होता, जो आता ४० रुपये करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – दहशतवादी Hashim Musa निघाला पाकिस्तानी सैन्याचा कमांडो; पाकिस्तानी लष्कराचा सहभाग असल्याची शंका)
हा निर्णय भिक्षेकऱ्यांमधील (Beggars) भीक मागण्याची वृत्ती कमी करण्यास आणि त्यांना कामाची गोडी लावण्यास मदत करेल. भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर या व्यक्ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकतील, यासाठी प्रशिक्षण आणि वाढीव मेहनताना महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या निर्णयामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मसन्मानाने जीवन जगण्याची नवी संधी मिळेल आणि समाजात त्यांचे पुनर्वसन अधिक प्रभावीपणे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या वाढीमुळे भिक्षागृहातील व्यक्तींच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल आणि राज्य सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाला बळकटी येईल, असे मानले जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community