Hording Policy : न्यायालयाचे निर्देश, तरीही आजपर्यंत आले नाही मुंबई महापालिकेचे जाहिरात धोरण

मुंबईला विद्रूप करणाऱ्या जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी मुंबईचे महापालिकेचे जाहिरात धोरण असावे अशा प्रकारचे निर्देश न्यायालयाने दिल्यानंतर आजतागायत नवीन जाहिरात धोरण बनवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे २००८ पासून असलेल्या जुन्या जाहिरात धोरणामध्ये सुधारणा करताच महापालिकेच्यावतीने जाहिराती संदर्भात परवानगी दिली जात असल्याची माहिती मिळत आहे. (Hording Policy)

मुंबई महापालिकेने सन २००८ ते २०१८ या कालावधी करता जाहिरात धोरण बनवले होते. या धोरणाचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने नवीन जाहिरात धोरण (Hording Policy) बनवण्याचे काम २०१७ मध्ये हाती घेतले. या जाहिरात धोरणाच्या प्रारूप मसुद्याला परवानगी तसेच जनतेच्या हरकती सूचना यानुसार तसेच गटनेत्यांच्या सभेत यावरील सूचना अंतिम करून प्रारूप मसुदा सुधारित करून गटनेत्यांच्या मंजुरीने राज्य शासनाच्या मंजुरी करता पाठवण्यात आले होते. दरम्यान कोविड आल्याने या धोरणाचे काम थांबले होते. (Hording Policy)

(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : पंतप्रधान मोदी यांनी वाराणसीमधून उमेदवारी अर्ज केला दाखल)

परंतु जाहिरात धोरण शासनाकडे स्वीकारल्यानंतर तत्कालिन ठाकरे सरकारने त्यात बदल करत तो मसूदा सुधारित केला. ज्यात महापालिकेने दोन होर्डिंगमधील अंतर १०० मीटर होते ते कमी करून निम्म्यावर आणले. तसेच बऱ्याच सूचना करून राज्यातील इतर शहरांचा विचार करत सर्वकष धोरण बनवून महापालिकेला पाठवले. परंतु धोरण मुंबई धोरणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य नव्हते. त्यामुळे महापालिकेने राज्य शासनाने पाठवलेल्या धोरणात दोन जाहिरात फलकांमधील अंतर ७० मीटर एवढे करण्याची शिफारस केली. (Hording Policy)

पण अद्यापही त्या धोरणाला (Hording Policy) मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे आजही महापालिकेच्या २००८ च्या धोरणात वारंवार सुधारणा करून त्यानुसार जाहिरात फलक, होर्डिंगना परवानगी देत असते, अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आजपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने धोरण बनवले नसून एक प्रकारे जाहिरात कंपन्या आणि त्यांचे मालक यांना फायदा देण्यासाठी हे धोरण बनवले जात असल्याची शंका उपस्थित होत आहे. (Hording Policy)

हेही पहा –