Tax Demand : १ कोटीहून करदात्यांना सरकारची मोठी भेट; घेतला ‘हा’ निर्णय

Tax Demand : प्राप्तीकर विभागाने ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या जुन्या थकित टॅक्स दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. करदात्याची कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतची टॅक्स मागणी माफ केली जाणार आहे.

298
Tax Demand : १ कोटीहून करदात्यांना सरकारची मोठी भेट; घेतला 'हा' निर्णय
Tax Demand : १ कोटीहून करदात्यांना सरकारची मोठी भेट; घेतला 'हा' निर्णय

देशभरातील कोट्यवधी करदात्यांसाठी खुशखबर आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर थकबाकी असलेल्या एक कोटीहून अधिक करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तीकर विभागाने ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या जुन्या थकित टॅक्स दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. करदात्याची कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतची टॅक्स मागणी माफ केली जाणार आहे. (Tax Demand)

(हेही वाचा – Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या हिशोबाने कायदा करणे चुकीचे; गुणरत्न सदावर्ते यांचा सरकारला इशारा)

प्रत्येक वर्षात २५,००० रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मूल्यांकन वर्ष २०२०-२१ साठी ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात २५,००० रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन रद्द केले जाईल. त्याच वेळी मूल्यांकन वर्ष २०११-१२ पासून २०१५-१६ पर्यंत दरवर्षी १०,००० रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन रद्द केले जाणार आहे. ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

थकबाकी नोटिसा मागे घेणार

१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात (Interim Budget) आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या २५,००० रुपयांपर्यंत आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीसाठी १०,००० रुपयांपर्यंतच्या थकबाकी मागे घेण्याची घोषणा केली होती. २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील १० हजार रुपयांपर्यंत प्रत्यक्ष कराची थकबाकी असलेल्या नोटिसाही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचा – Abu Dhabi Temple : इस्लामिक देशात हिंदु मंदिराची उभारणी, वैश्विक हिंदु राष्ट्र निर्मितीची नांदी; सनातन संस्थेच्या श्रीसत्शक्ति बिंदा सिंगबाळ यांचे उद्गार)

प्रामाणिक करदात्यांचा विचार

मोठ्या संख्येने लहान, असत्यापित, निराकरण न झालेल्या किंवा विवादित आयकर डिमांड आहेत, त्यापैकी अनेक १९६२ पासून थकबाकीदार आहेत, ज्या अद्याप प्राप्तिकर विभागाच्या पुस्तकांमध्ये उपस्थित आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना मोठा त्रास होत असून टॅक्स रिफंड देण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत असल्यामुळे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. (Tax Demand)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.