२०२३ मध्ये भारत जोडो यात्रेवर निघालेल्या राहुल गांधींनी वीर सावरकरांविषयी (Veer Savarkar) अवमानकारक वक्तव्य केले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना फटकारले आहे.
आम्ही कोणालाही स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध बाष्कळ बोलण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. त्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य दिले आणि आपण त्यांच्याशी कसे वागतो आहोत? जर तुम्ही भविष्यात असे कोणतेही विधान केले तर आम्ही स्वतःहून दखल घेऊ आणि कारवाई करू. स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल बेजबाबदार विधाने करू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना फटकारले आहे.
(हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack : भीक द्यावी न द्यावी, आमची इच्छा; सिंधू जल करारावर रणजित सावरकर यांचे खडे बोल)
यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सावरकरांवरील टिप्पणी प्रकरणात राहुल यांच्याविरुद्धच्या ट्रायल कोर्टाच्या समन्सला स्थगिती दिली. राहुल यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
हा मानहानीचा खटला १७ नोव्हेंबर २०२२ चा आहे. जेव्हा राहुल यांनी महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील भारत जोडो यात्रेदरम्यान (Bharat Jodo Yatra) एका रॅलीत सावरकरांबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. यानंतर, २०२३ मध्ये वकील नृपेंद्र पांडे यांनी राहुल गांधींविरुद्ध तक्रार दाखल केली.
त्यांनी अकोल्यात माध्यमांना एक पत्र दाखवले होते. राहुल गांधी म्हणाले होते की, हे पत्र सावरकरांनी इंग्रजांना लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की ते इंग्रजांचे सेवक राहतील. त्यांनी भीतीपोटी माफीही मागितली. गांधी-नेहरूंनी हे केले नाही, म्हणून ते वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहिले.
गांधी, नेहरू आणि पटेल यांनी कोणत्याही पत्रावर सही केली नाही. सावरकरांनी या कागदपत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे कारण भीती होती. जर त्यांना भीती नसती, तर कधीच सही केली नसती. जेव्हा सावरकरांनी स्वाक्षरी केली, तेव्हा त्यांनी भारताच्या गांधी आणि पटेलांचा विश्वासघात केला होता. (Rahul Gandhi)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community