एखाद्या आरोपीला दीर्घकाळ जेलमध्ये ठेवण्यासाठी त्याच्या विरोधात वारंवार पुरवणी आरोपपत्र सादर करून नियमीत जामीनाला विरोध करणे त्रासदायक आहे असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ईडीच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
(हेही वाचा – Supreme Court : मोफत ‘भेटवस्तू’ देण्याच्या आश्वासनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका)
आरोपीकडून पुराव्यांमध्ये हेराफेरी केली जाण्याची शक्यता :
झारखंडमधील बेकायदा खाणकामप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणातील आरोपी प्रेमप्रकाश यांचा झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी निकटचा संबंध असल्याचा ‘ईडी’चा दावा आहे. प्रेमप्रकाश यांना मागील महिन्यात ‘ईडी’ने आपल्या ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्यापूर्वीपासूनच अटकेत असलेल्या प्रेमप्रकाश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका करताना, १८ महिने तुरुंगात व्यतीत केले असल्याने जामीन मिळण्यास पात्र आहे, असे म्हणणे मांडले होते. यावर बुधवारी (२० मार्च) सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सी. व्ही. राजू यांनी आक्षेप नोंदविताना, आरोपीकडून पुराव्यांमध्ये हेराफेरी केली जाण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद केला. दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या आरोपीविरोधात सबळ पुरावा नसल्यास आणि जामीनावर बाहेर असताना गुन्हा करण्याची शक्यता नसल्यास, त्याला नियमित जामीन मिळण्याचा हक्क असल्याचे निरीक्षण (Supreme Court) सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले.
(हेही वाचा – Jasprit Bumrah : जसप्रीत बुमराहला अधून मधून विश्रांती घेण्याचा ग्लेन मॅकग्राचा प्रेमळ सल्ला)
आरोपीला अटक करताच सुनावणीला सुरुवात होणे आवश्यक :
तपास पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही आरोपीला अटक करू नये, हाच नियमित जामिनाचा उद्देश आहे. तुम्ही आरोपीला अटक करू शकत नाही आणि तपास पूर्ण नाही म्हणून सुनावणी सुरू करता येत नाही, असेही म्हणू शकत नाहीत. सुनावणीशिवाय आरोपीला तुरुंगात ठेवण्यासाठी तुम्ही सातत्याने पुरवणी आरोपपत्र सादर करू शकत नाही असे न्या. खन्ना यांनी सुनावले. (Supreme Court) या प्रकरणातील आरोपी १८ महिने झाले तुरुंगात आहे आणि ही बाब आम्हाला खटकत आहे. तुम्ही आरोपीला अटक करताच सुनावणीला सुरुवात होणे आवश्यक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community