Supreme Court : “आरक्षण म्हणजे रेल्वे प्रवासासारखं झालंय, जो आधी आत गेला तो…”

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. तब्बल ३ वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांसंदर्भात ४ आठवड्यात निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करावा, असा आदेशच थेट सुप्रीम कोर्टा(Supreme Court)ने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यावर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांनी आरक्षणावरही बोट ठेवले. ते म्हणाले, आरक्षणाची परिस्थिती रेल्वेच्या डब्यासारखी झाली आहे, जो आधी आत गेला तो दुसऱ्याला आत येऊ देऊ इच्छित नाही.

(हेही वाचा Indo – Pak Tension : आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या टाळताहेत पाकिस्तानची हवाई हद्द )

दरम्यान, ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी तुम्हाला तिकिटे बुक करावी लागतात. जर तुम्ही सर्वसाधारणपणे प्रवास करत नसाल तर तुमची सीट आधीच निश्चित केलेली असते. न्यायमूर्ती एन. सिंह यांनी रेल्वे प्रवासाचा दाखला देत आरक्षणावर एक मनोरंजक टिप्पणी केली. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एनके सिंह आणि न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांचाही समावेश होता.

याचिकाकर्त्याच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की, बांठिया आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७% आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती, परंतु ते राजकीयदृष्ट्या मागासलेले आहेत हे लक्षात घेतले नाही. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले, जेव्हा तुम्ही सर्वसमावेशकतेचे तत्व स्वीकारता तेव्हा सामाजिकदृष्ट्या, राजकीयदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वर्गांना लाभ का नाकारले जावेत? हे फायदे फक्त एका विशिष्ट कुटुंबापुरते किंवा काही निवडक गटांपुरते मर्यादित का असावेत?, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.(Supreme Court)