याचिकाकर्ता महिलेची लष्करी नर्सिंग सेवेसाठी (Military Nursing Service) निवड झाली होती. ती प्रशिक्षणार्थी म्हणून आर्मी हॉस्पिटल (Army Hospital), दिल्ली येथे रुजू झाली होती. महिलेला एमएनएसमध्ये लेफ्टनंट पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. तिने आर्मी ऑफिसर मेजर विनोद राघवन (Major Vinod Raghavan) यांच्याशी लग्न केले. लेफ्टनंट या पदावर असताना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता अथवा कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देता महिलेला सेवामुक्त करण्यात आले. आता महिलेला लग्नाच्या कारणास्तव सेवामुक्त केल्याचे आदेशात स्पष्ट झाले आहे. (Supreme Court)
(हेही वाचा – Rajyasabha election 2024 : 15 जागांसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान)
या प्रकरणी सुनावणी करतांना ‘विवाहाच्या कारणास्तव महिला अधिकाऱ्याला बडतर्फ करणे ही मनमानी आहे’, असे मत मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला माजी लष्करी परिचारिकेला 60 लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपिठाने यावर सुनावणी केली.
हे लिंगभेद आणि असमानतेचे लक्षण
लष्करी नर्सिंग सेवेतून एका महिला नर्सिंग अधिकाऱ्याला विवाहाच्या आधारावर बडतर्फ करणे हे लिंगभेद आणि असमानतेचे मोठे लक्षण आहे. अशा पितृसत्ताक शासनाचा स्वीकार केल्याने मानवी प्रतिष्ठेचा, भेदभाव न करण्याचा आणि न्याय वागणुकीचा अधिकार कमी होतो. लिंग-आधारित पूर्वाग्रहावर आधारित कायदे आणि नियम घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांचे विवाह आणि त्यांच्या घरगुती भागीदारी यांना पात्रता नाकारण्याचे नियम घटनाबाह्य ठरतील.”
हे प्रकरण सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) लखनौ येथे गेले, त्या वेळी त्यांनी अस्पष्ट आदेश रद्द केला आणि सर्व परिणामी लाभ आणि वेतनाची थकबाकी देखील दिली गेली. न्यायाधिकरणाने त्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यासही परवानगी दिली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
“हा नियम फक्त महिला नर्सिंग अधिकाऱ्यांना लागू आहे, हे मान्य करण्यात आले आहे. असा नियम स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे, कारण एखाद्या महिलेने लग्न केल्यामुळे तिला नोकरीवरून काढून टाकणे ही लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेची गंभीर बाब आहे”, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले आहे. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community