State Govt : १ कोटींच्या ‘स्मार्ट’ खरेदीला ब्रेक! मंत्रिमंडळासाठी आयपॅड खरेदीचा निर्णय रद्द

• प्रतिनिधी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात डिजिटल युगाशी सुसंगत बदल घडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयांतर्गत मंत्रिमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी अ‍ॅपल कंपनीचे आयपॅड, मॅजिक कीबोर्ड, अ‍ॅपल पेन्सिल आणि कव्हर खरेदी करण्यासाठी तब्बल १ कोटी ६ लाख ५७ हजार ५८३ रुपये खर्च करण्याची तयारी होती. मात्र, अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाल्यानंतर आणि तांत्रिक अडचणी समोर आल्यावर हा संपूर्ण खरेदी निर्णय सरकारने अखेर रद्द केला आहे. (State Govt)

(हेही वाचा – मुंबईकरांनो सावधान! मध्य रेल्वेवर रविवारी Mega Block; जाणून घ्या काय आहे वेळापत्रक)

निर्णयाचा मागोवा – काय झालं नेमकं?

• ९ एप्रिल २०२५ रोजी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण एकही ठेकेदार तांत्रिक निकष पूर्ण करू न शकल्याने निविदा रद्द.
• नंतर १३ मे २०२५ रोजी दुसऱ्यांदा निविदा काढली गेली. त्यानंतर एका ठेकेदार कंपनीची निवड झाली आणि एक आठवड्यात ५० आयपॅड पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले.
• याचवेळी काही ठेकेदारांनी क्षमतेविषयी शंका व्यक्त केल्या – एका आठवड्यात एवढा साठा देणं शक्य नसल्याचं सांगितलं.
• तसंच, काही मंत्र्यांकडे आधीच आयपॅड उपलब्ध असल्यामुळे नव्याने खरेदीची गरजच नव्हती, अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त झाली. (State Govt)

(हेही वाचा – India Tour of England : सर्फराझ खान वडिलांसह कसोटी अजिंक्यपदाचा अंतिम सामना पाहण्यासाठी लॉर्ड्सवर)

चर्चेचा केंद्रबिंदू

राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर या निर्णयावर सर्वच स्तरांतून टीका होऊ लागली होती. ‘जनतेच्या पैशातून महागड्या उपकरणांची खरेदी योग्य आहे का?’ असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. काहीजण म्हणाले, “हे आयपॅड मंत्री नव्हे तर त्यांच्या पीए आणि साखरटिपणाऱ्यांकडेच जातील!” (State Govt)

ई-कॅबिनेट प्रणालीची संकल्पना रद्द करण्यात आलेली नसून, केवळ महागड्या उपकरणांची खरेदी सध्या थांबवण्यात आली आहे. आता या प्रणालीसाठी इतर पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जनतेच्या पैशाचा योग्य वापर आणि तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर या दोन्हीचा समतोल साधतच सरकारची पुढील दिशा ठरेल, असं जाणकारांचं मत आहे. (State Govt)

हेही पहा –