State Govt : सेवानिवृत्तांचा पुन्हा सत्तेवर कब्जा? सरकारचा कंत्राटी निर्णय वादात; कर्मचारी संघटनांचा जोरदार आक्षेप

• प्रतिनिधी

राज्य सरकारने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनात वादाची नांदी झाली आहे. ६५ वर्षांपर्यंत सेवा देण्याचा मार्ग खुला करत, सरकारने मंत्रालयासह विविध विभागांतील निवृत्त अधिकारी पुन्हा कार्यरत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना रुचलेला नाही. “हा निर्णय नव्या पिढीवर अन्याय करणारा असून, मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांची निवड करून पक्षपाती राजकारणाला खतपाणी घालणारा आहे,” असा आक्रोश संघटनांनी व्यक्त केला आहे. (State Govt)

सेवानिवृत्तांकरिता नवा मार्ग, तरुणांसाठी अडथळा?

राज्यसेवेत नियमित भरती न करता कंत्राटी पद्धतीला प्राधान्य देणे ही सरकारची धोरणात्मक भूमिका असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यापूर्वीही केला होता. आता निवृत्त अधिकाऱ्यांनाच पुन्हा संधी देण्याच्या निर्णयामुळे, नव्या उमेदवारांच्या संधींवर गदा येत असल्याचं स्पष्ट चित्र समोर येत आहे. “राज्य सरकार निवृत्तीचं वय ६० करण्यास तयार नाही, पण त्याच अधिकाऱ्यांना ६५ व्या वर्षापर्यंत पुन्हा सेवेत घेतं – हे दुटप्पी धोरण नव्हे तर काय?” असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. (State Govt)

(हेही वाचा – BMC : वांद्र्यातील लिंक स्क्वेअर मॉल प्रकरणी चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर)

पक्षपाती निवडींची भीती, गटबाजीचा धोका

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत निवडक अधिकाऱ्यांना संधी देण्याची शक्यता, तसेच सरकारच्या जवळच्या आणि मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांनाच प्राधान्य मिळेल, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे कारभारात गटबाजी, भेदभाव आणि निष्पक्षतेचा अभाव दिसून येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. (State Govt)

“सेवा हवीच असेल, तर निवृत्ती वय वाढवा!”

कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट भूमिका घेत “जर सरकारला वरिष्ठांचा अनुभव घ्यायचाच असेल, तर निवृत्तीचं वयच ६० वर्ष करा. कंत्राटी पुनर्नियुक्ती म्हणजे नव्या पिढीचा संधींवर गदा आहे,” असं ठाम मत मांडलं आहे. राज्य सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये हजारो पदं रिक्त असूनही नियमित भरती झाली नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याने, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याचं संघटनांचं म्हणणं आहे. (State Govt)

(हेही वाचा – BMC : आपल्या घराजवळील रस्त्यावर खड्डा पडलाय? तर इथे करा तक्रार)

सरकारचं स्पष्टीकरण – अनुभवाची गरज

सरकारने आपल्या निर्णयाचं समर्थन करताना म्हटलं आहे की, “कारभारात सातत्य राखण्यासाठी आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांचा लाभ घेण्यासाठी” हा निर्णय आवश्यक आहे. मात्र संघटनांचा आक्षेप आहे की, हा अनुभव नव्या पिढीला संधी नाकारत मिळवणं अन्यायकारक आहे. या निर्णयावरून आता सरकार व कर्मचारी संघटनांमध्ये जोरदार संघर्षाची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांनी निवृत्ती वय वाढवण्याची मागणी अधिक तीव्र करत दबाव वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. (State Govt)

हेही पहा –