State Government : शिक्षकांना बदलीसाठी खोटे प्रमाणपत्र वापरणे अंगलट येणार; थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होणार

• प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात जिल्हांतर्गत बदलीसाठी खोटे प्रमाणपत्र वापरण्यात येत असल्याची बाब उजेडात आली होती. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत विशेष संवर्ग (भाग-१) अंतर्गत झालेल्या गैरवर्तनावर राज्य शासनाने आता थेट कडक भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्व व गंभीर आजाराच्या खोट्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदली मिळविणाऱ्या शिक्षकांविरोधात थेट फौजदारी गुन्ह्यांसोबतच निलंबनाची कारवाई देखील केली जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाने १६ जून २०२५ रोजी नवीन परिपत्रक जारी करत या संदर्भातील स्पष्ट आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या विशेष संवर्गातील निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधातही कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. (State Government)

दिव्यांगत्व, गंभीर आजार व कौटुंबिक अडचणींच्या खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे विशेष संवर्गांतर्गत बदली घेणाऱ्या शिक्षकांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर समोर आली आहेत. त्यामुळेच राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये दस्तऐवज खोटे आढळतील, अशा शिक्षकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या गैरप्रकारला चाप बसणार आहे. १८ जून २०२४ पासून लागू असलेल्या विशेष संवर्ग भाग-१ धोरणाअंतर्गत केवळ पात्र आणि प्रामाणिक शिक्षकांनाच सूट देण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षक बदली प्रक्रियेमधील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी शासनाची ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. (State Government)

(हेही वाचा – ICC Womens World Cup 2025 : एकदिवसीय विश्वचषकाचे वेळापत्रक जाहीर; भारत-पाकिस्तान ‘या’ दिवशी आमने-सामने)

त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी

यूडी आयडी ऑनलाइन प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये शंका असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच वैद्यकीय व कौटुंबिक आधारावर सूट घेणाऱ्या घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांच्या कागदपत्रांची व वास्तव स्थितीची थेट पडताळणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे खोटे प्रमाणपत्र दाखवून बदली मिळवणाऱ्या शिक्षकांना चाप लागणार आहे. (State Government)

शिक्षक असो किंवा कर्मचारी असो गैरमार्गाचा अवलंब करून कोणतीही सवलत घेऊ नये. खरोखर दिव्यांग व व्याधीग्रस्त असतील तरच त्यानुसार लाभ घ्यावा. नियमाने ते पात्र ठरतील, मात्र तरीही न दिल्यास त्यांच्यावर अन्याय होईल. परंतु, बनावट प्रमाणपत्र दाखवून कोणी घेणार असले तर योग्य नाही. योग्य लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ मिळायला हवा, असे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सांगितले. तसेच शिक्षक बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय चांगला आहे. संवर्गातील शिक्षकांनाही यामुळे न्याय मिळेल, असे ते म्हणाले. (State Government)

बदलीसाठी खोटे दाखले देणे चुकीचेच आहे. अशा प्रथांना आळा बसायला हवा. असे प्रकार निदर्शनास आल्यास शिक्षकांनी मिळविलेला बदलीचा लाभ रद्द करावा. परंतु निलंबनाची किंवा फौजदारी कारवाई ही अति कठोर ठरेल. त्यामुळे अशी शिक्षा रद्द करून शासनाने बदली धोरणात योग्य बदल करून शिक्षकांना आनंदाने शिकवणी देण्यास प्रोत्सहान द्यावे, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे म्हणाले. (State Government)

हेही पहा –