वक्फ बोर्डाच्या अधिपत्याखालील संस्थांच्या कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी शासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्यांना दरवर्षी आर्थिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे. शिवाय वक्फ मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यासंदर्भातील नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे.
त्यामुळे धार्मिक स्थळांसह अन्य वक्फ संस्थांना वर्षभरातील कामे, देखभाल खर्च, कार्यक्रमांना येणारा खर्च याची इत्यंभूत माहिती शासनाला सादर करावी लागेल. यावर्षीचा अर्थसंकल्प ३० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने ३ हजार संस्थांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. संबंधित वक्फ संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ ऑफ बोर्ड, औरंगाबाद येथील मुख्य कार्यालयात सर्व कागदपत्रे जमा करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – मोदी सरकारच्या ९व्या वर्षपूर्तीनिमित्त भाजपाची ८० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्याची योजना; विनोद तावडेंची माहिती)
राज्यातील मशीद, मदरसा, दर्गाह या वक्फ धार्मिक संस्थांचे देखभाल व व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनाने १९९५ मध्ये महाराष्ट्र वक्फ ऑफ बोर्डची स्थापना केली. राज्यातील मशीद, मदरसा, दर्गाह यांची नोंद औरंगाबाद येथील मुख्य कार्यालयात करणे गरजेचे आहे. पूर्वी अलिबाग येथील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात याविषयी कामकाज होत असे. आता मात्र औरंगाबाद येथे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community