महिलांच्या प्रश्नात संवेदनशील राहून महिलांचे संरक्षण, महिला सबलीकरण या बरोबरच पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने गेल्या २० – २५ वर्षांपासून काम करत आहे. या पुढील काळातही भविष्यातील दिशा, कार्यपद्धती व धोरणात्मक नियोजनाच्या दृष्टीने राज्य महिला आयोगाने “स्टॅटेजिक प्लॅनिंग” करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी केले. (State Commission for Women)
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे उपसभापती कार्यालय व राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या संवाद कार्यक्रमात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. कार्यक्रमास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव, महिला व बाल विकास विभागाचे उपयुक्त राहुल मोरे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, महिला आयोग माजी अध्यक्ष सुशीबेन शहा, निर्मला सामंत प्रभावळकर, राजलक्ष्मी भोसले, नीता केळकर, उत्कर्षा रूपवते, मुमताज शेख, यांनी सहभाग घेत आपले विचार मांडले. (State Commission for Women)
(हेही वाचा – Pakistani Spy : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या माजी मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवाला बेड्या; ज्योती मल्होत्राशी संबंध ?)
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, १९९३ पासून राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नासाठी काम करत आहे. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांच्या अंमलबजावणीत महिला आयोग हे एक प्रभावी साधन असले तरी त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी यंत्रणा बळकट कराव्या लागतील. यामध्ये सामाजिक संस्थांचा सहभाग, कायदे सल्लागार यांच्या सेवाही घेणे गरजेचे आहे. (State Commission for Women)
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, आयोगासाठी स्वतंत्र व पुरेसा निधी मिळावा, जेणेकरून महिलांच्या न्यायालयीन, वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करता येईल. प्रत्येक तालुक्याच्या स्तरावर समुपदेशन केंद्रांची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. एकाच महिलेस अनेक न्यायप्रक्रियांमध्ये सामोरे जावे लागते यासाठी सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी किंवा समन्वय होण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच महिलांवरील अत्याचार प्रकरणातील दोषसिद्धीचे प्रमाणाबाबत महिला आयोग, गृहविभाग, महिला व बालकल्याण विभाग आणि न्याय विभाग यांच्यातील एकत्रित बैठक घेण्याबाबत त्यांनी सूचित केले. (State Commission for Women)
(हेही वाचा – भारतमातेचे नग्न चित्र काढणारा म.फि.हुसेन होता मोकाट; ऑपरेशन सिंदूरचे समर्थन करणारी Sharmishtha Panoli मात्र तुरुंगात)
मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढवणार – मंत्री आदिती तटकरे
महिला व बाल विकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या, वन स्टॉप सेंटर्स योजना केंद्र शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार ही केंद्रे राज्य शासनाने चालवण्याची आहेत. या अगोदर ही केंद्रे चालविण्याची जबाबदारी एनजीओकडे होती. शासन ही केंद्रे चालवणार असल्याने वन स्टॉप सेंटर्सची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. तसेच मनोधैर्य योजनेचीही व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. महिला व बाल विकास मंत्री म्हणाल्या, महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी पुरुषांच्याही समुपदेशनावर भर देण्याची गरज आहे. या पुढे आयोगाच्या उपक्रमांमध्ये पुरुषांचा आणि विशेषतः तरुणांचा सहभाग वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. (State Commission for Women)
राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या महिलांनी महिला व बाल विकास अन्य आयोगाचे संदर्भात उपस्थित केलेले प्रश्न, सूचना महत्वाच्या असून या सर्व सूचनांचा अहवाल गृह विभाग व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवला जाईल असे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या. महिला आयोगाच्या बजेटमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये रुपये 3.11 कोटी इतके बजेट होते. 2024-25 मध्ये यात वाढ करण्यात येऊन ते आता रुपये 10.60 कोटी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. (State Commission for Women)
(हेही वाचा – Cabinet Meeting : राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय)
आयोगाच्या कार्यक्षमतेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री तटकरे त्यांनी सांगितले. जसे की, महिला आयोगाला पहिल्यांदाच एक स्थायी आयएएस दर्जाची महिला सदस्य सचिवाची नेमणूक करण्यात आलिया आहे. राज्यातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांची सर्व रिक्त पदे भरण्यात आल्या आहेत. या शिवाय कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लावली असल्याचे त्या म्हणाल्या. (State Commission for Women)
राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या १५० सामाजिक संस्था आयोगासोबत काम करत आहे. आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची भूमिका आयोग सातत्याने करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. (State Commission for Women)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community