“एकेकाळी भारताचा जगभरात व्यापार होता. घराघरात लघु व कुटीर उद्योग चालत असत. त्यामुळेच भारताला ‘सोने की चिडिया’ म्हटले जात होते. आज देशाला पुन्हा त्या वैभवाकडे नेण्यासाठी स्टार्टअप ही एक लोकचळवळ झाली पाहिजे,” असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी आज केले.
सामान्य प्रशासन विभाग आयोजित “टेक वारी
महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” या उपक्रमाच्या निमित्ताने आज झालेल्या विशेष सत्रात त्यांनी आपले विचार मांडले. कार्यक्रमात महाराईज स्टार्टअप पिचिंग सेशन अंतर्गत विविध क्षेत्रातील २४ स्टार्टअप्सनी आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचे सादरीकरण केले. यावेळी डॉ. युवराज परदेशी (Dr. Yuvraj Pardeshi) लिखित ‘स्टार्टअप रोड मॅप’ या माहितीपूर्ण पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
(हेही वाचा – India-Pakistan War : आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग हायअलर्टवर, राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सर्व सुट्ट्या रद्द)
कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवर
कार्यक्रमाला कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, आयुक्त आर. विमला, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपुर्वा पालकर, नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त नितीन पाटील, जलसंपदा विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, पोलिस महासंचालक अर्चना त्यागी, तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील स्टार्टअप यंत्रणेची प्रगती
मंत्री लोढा यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने स्टार्टअपसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. महाराष्ट्रानेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मात्र, ग्रामीण भागात स्टार्टअप्सची संख्या कमी आहे ही बाब चिंतेची आहे.” यासाठी कौशल्य व नाविन्यता विभाग विशेष प्रयत्नशील आहे.
अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा (Manisha Verma) यांनी यावेळी सांगितले की, देशात सर्वाधिक म्हणजे २८,४०६ स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात असून त्याद्वारे ३ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. त्यातील १४,००० हून अधिक स्टार्टअप्स महिला नेतृत्वाखाली आहेत. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप २०२५’ हे नवीन धोरण लवकरच लागू करण्यात येणार असून ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप विक’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या क्षेत्राला चालना दिली जाईल.
(हेही वाचा – IMF Aid to Pakistan : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पाकिस्तानला मदत करणार का? शुक्रवारी होईल फैसला)
नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन
या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील २४ स्टार्टअप्सनी सादरीकरण केले. या स्टार्टअप्समध्ये हेल्थटेक, एजटेक, अ‍ॅग्रीटेक, गव्हटेक, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, वाहतूक, जल व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, AI प्रणाली, स्मार्ट डिव्हाइसेस, ड्रोन सर्वेक्षण, सर्क्युलर इकॉनॉमी, कृषी रोबोटिक्स, सौर ऊर्जा, स्मार्ट व्हिजन चष्मे यांसारख्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सचा समावेश होता.
या निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवांची प्रायोगिक अंमलबजावणी शासनाच्या विविध विभागांमध्ये करता येणार असून प्रत्येकी ₹१५ लाखांचा कार्यादेश देण्यात येणार असल्याची माहिती मनीषा वर्मा (Manisha Verma) यांनी दिली.
कार्यक्रमात सादर झालेल्या काही उल्लेखनीय कल्पना
- दृष्टिहीनांसाठी स्मार्ट व्हिजन चष्मे
- कृषी रोबोटिक्स
- जलशुद्धीकरणासाठी नॅनो बबल तंत्रज्ञान
- सौर पॅनलसाठी नॅनो कोटिंग
- रस्त्यांवरील खड्डे शोधणारे AI तंत्रज्ञान
- IoT-आधारित सॅनिटरी नॅपकिन मशीन
- पर्यावरणपूरक गृहस्वच्छता उपाय
- उपग्रह रिमोट सेन्सिंगद्वारे भूस्तर परीक्षण
- डिजिटल अ‍ॅक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन दिव्यांगांसाठी
कार्यक्रमाचा उद्देश प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवकल्पनांची ओळख करून देत शासन-स्टार्टअप भागीदारीसाठी नवे दरवाजे उघडणे हा होता.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community