१०० टक्के निधी खर्च करा, प्रश्नांची सोडवणूक करा; मंत्री Ashish Shelar यांचा जिल्हा नियोजन समितीत अधिकार्‍यांना निर्वाणीचा इशारा

• प्रतिनिधी

“जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे जनतेच्या अपेक्षांचं व्यासपीठ आहे. शासनाचा एकही रुपया वाया जाता कामा नये, आणि लोकप्रतिनिधी मांडलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं निराकरण झालंच पाहिजे,” असा स्पष्ट संदेश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी शुक्रवारी दिला. बांद्र्यातील चेतना महाविद्यालयात पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मंत्री शेलार यांनी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांना १०० टक्के निधी खर्चाचा आणि प्रश्नांची तातडीने सोडवणुकीचा निर्वाणीचा इशारा दिला.

अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश – निधीचा प्रत्येक रुपया जनतेसाठी!

शेलार (Ashish Shelar) म्हणाले, “प्रशासनाकडे निधीचा वापर करायची जबाबदारी आहे. हा निधी जनतेच्या कल्याणासाठी असतो. त्यामुळे कोणतीही चालढकल न करता निधी पूर्णपणे खर्च व्हावा.”

(हेही वाचा – Bangladeshi Infiltrators : ऑपरेशन सिंदूरनंतर आता ‘पुश-बॅक’ ऑपरेशन सुरू; दिल्लीत पोलीस यंत्रणांची मोठी कारवाई)

प्रश्नांची सोडवणूक अनिवार्य – पुढील बैठकीपूर्वी उत्तर अपेक्षित

बैठकीत विविध लोकप्रतिनिधींनी महिला सुरक्षा, आमली पदार्थांचा वाढता सुळसुळाट, नालेसफाई, रस्त्यांची दुर्दशा, आदिवासी पाडे, पुलांचे काम, वनजमिनीवरील वस्त्यांना नागरी सुविधा आदी विषय मांडले. यावर शेलार (Ashish Shelar) यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “पुढील बैठकीपूर्वी सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं द्यावीत आणि अनुपालन अहवालही सदस्यांना त्वरित द्यावा.”

दरडीधोका असलेल्या भागांत मॅस नेट – MHADA आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांची जबाबदारी

शेलार (Ashish Shelar) यांनी सांगितले की, ९ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या भागात म्हाडा मॅस नेट बसवेल, तर त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही जबाबदारी पार पाडेल.

(हेही वाचा – West Bengal Bangladeshi infiltrators : कूचबिहार जिल्ह्यातून महिला आणि मुलांसह २८ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक)

धोकादायक इमारतींसाठी धोरणात्मक निर्णय

मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या रहिवाशांना २० हजार रुपये भाडे देण्याचा शासन निर्णयही शेलार (Ashish Shelar) यांनी जाहीर केला, जो पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देईल.

१०८८ कोटींच्या खर्चास मंजुरी, कलिना फोर्स वन केंद्रालाही मान्यता

या बैठकीत १,०८८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित खर्चास मंजुरी देण्यात आली. कलिना येथील फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रालाही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

(हेही वाचा – Mumbai पोलिसांना मिळणार डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्र)

केतकी पाडा वसाहतीच्या पुनर्वसनाला एकमताने मंजुरी

आ. प्रविण दरेकर यांनी मांडलेल्या केतकी पाढा वसाहतीला संरक्षित जंगल क्षेत्रातून वगळण्याच्या ठरावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. आता या भागातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य व केंद्र सरकार तसेच न्यायालयात पाठपुरावा केला जाणार आहे. ही बैठक केवळ नियोजनापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर जनतेच्या समस्यांवर कारवाईची नवी दिशा देणारी ठरली. मंत्री शेलार (Ashish Shelar) यांच्या स्पष्ट आणि ठाम भूमिकेमुळे प्रशासनाची जबाबदारी अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे.

हेही पहा –