उत्तर प्रदेशातील संभलचे समाजवादी पक्षाचे खासदार झिया उर रहमान बर्क यांच्यावर वीज चोरीच्या प्रकरणी उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)ने त्यांच्यावर १ कोटी ९१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (High Court) त्यांना चक्क ६ लाख रुपये भरण्याचा आदेश देऊन त्यांचा वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचा आश्चर्यकारक निकाल दिला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाने आदेश दिलेल्या शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाशी संबंधित निदर्शनांमध्ये संभलमध्ये हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप खासदार बर्क यांच्यावर आहे.
वीज चोरी प्रकरणी ठोठावलेल्या दंडाच्या विरोधात खासदार बर्क यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंह आणि न्यायमूर्ती संदीप जैन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. वीज चोरीच्या आरोपांवरून यूपीपीसीएलने सपा नेत्यावर १.९१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने (High Court) १ कोटी ९१ लाख रुपयांचा दंड पूर्णपणे अनैसर्गिक आहे. याचिकाकर्त्याला अपील कायम ठेवण्यासाठी अशा बेकायदेशीर मागणीच्या ५० टक्के रक्कम जमा करण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
(हेही वाचा Bakra Eid च्या दिवशी मुस्लिमांनी केली शांतता भंग; दुखावल्या हिंदूंच्या भावना)
तथापि, खंडपीठाने खासदार बर्क यांना त्यांचे अपील कायम ठेवण्यासाठी ६ लाख रुपयांची परवानगी असलेली रक्कम जमा करण्यास सांगितले आणि त्यांना असे करण्यास दोन आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यांच्या वकिलामार्फत त्यांनी सादर केले की, ते पैसे जमा करण्यास तयार आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने (High Court) यूपीपीसीएलला या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आणि पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी निश्चित केली. डिसेंबर २०२४ मध्ये, संभलच्या दीपा सराई परिसरातील त्यांच्या निवासस्थानी तपासणी केल्यानंतर वीज विभागाने बर्क यांना दंड ठोठावला, जिथे अधिकाऱ्यांनी वीज चोरी केल्याचे आढळून आले. (High Court)
Join Our WhatsApp Community