आरटीओकडून ठराविक मुदतीत नागरिकांना सेवा दिल्या जातात की नाही, याचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे निर्देश पुण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाने दिले आहेत. (RTO) नागरिकांना वर्षभर फेऱ्या मारल्यानंतरही वाहन चालविण्याचा परवाना (लायसन्स) आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र (आरसी) मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत . वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र आरटीओकडून संबंधित व्यक्तीच्या घरी त्याच्या पत्त्यावर पाठविले जाते. ते मिळाले नाही तर, अनेक नागरिक आरटीओमध्ये चौकशीसाठी येतात. तिथे त्यांना ते टपाल विभागाकडे असल्याचे सांगितले जाते. नागरिक टपाल विभागातही चौकशीसाठी जातात, त्या वेळी आरटीओकडे पाठविल्याचे सांगितले जाते. नागरिकांना यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. तरीही सेवा वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. याप्रकरणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाला पत्र लिहिले होते. परिवहन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत सेवा वेळेत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली होती. यावर आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर यांनी उत्तर दिले आहे. आता या प्रकरणी लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार आरटीओतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. (RTO)
(हेही वाचा – MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण; ‘या’ दिवशी लागणार निकाल)
नागरिकांना ठराविक मुदतीत सेवा दिल्या जात नसल्याची आयोगाने नोंद घेतली आहे. आरटीओकडून ठराविक मुदतीत नागरिकांना सेवा दिल्या जातात की नाही, याचा अहवाल ७ दिवसांत देण्याचे निर्देश पुण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाने दिले आहेत. (RTO)
राज्यात आठ वर्षांपूर्वी लोकसेवा हक्क कायदा अस्तित्वात आला. लगेचच परिवहन विभागाने नागरिकांना सेवा किती कालावधीत द्याव्यात याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. यामध्ये पक्का परवाना देणे, परवाना नूतनीकरण करणे, नवीन वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे यासह विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत निश्चित केली गेली. मात्र यातील एकही काम १५ दिवसांत होत नाही. त्यामुळे वेळेत सेवा न देणाऱ्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली होती. ‘आरटीओतील सेवा नागरिकांना मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाची सेवा हमी आयुक्तांनी नोंद घेतली आहे. सेवा देण्यास विलंब देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. असे घडल्यास सेवा देण्यातील विलंब कमी होईल’, असे ते म्हणाले. (RTO)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community