अनाथ मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी ‘फिरते पथक’; ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेला State Cabinet ची मंजुरी

• प्रतिनिधी

शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित असणाऱ्या रस्त्यावरील अनाथ मुलांसाठी ‘मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत “फिरते पथक” योजना राबविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. ही योजना राज्यातील २९ महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येतील. या योजनेतंर्गत मुलांना वयानुसार अंगणवाडी किंवा प्राथमिक शाळेत प्रवेश देण्याबरोबरच अनाथ, एकल मुलांना बालगृहात दाखल केले जाणार आहे. तसेच त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून योग्य ते उपचार केले जाणार आहेत. (State Cabinet)

रस्त्यावर राहणारी मुले, विशेषतः अनाथ, एकल किंवा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समुपदेशन, शिक्षण, आरोग्यसेवा, पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून महिला आणि बालविकास विभागाने ‘मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत “फिरते पथक” ही योजना २०२२-२३ पासून प्रायोगिक तत्वावर सुरू केली होती. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि मुंबई उपनगर या सहा महानगरपालिकांमध्ये यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता ही योजना राज्यातील २९ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये राबविण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. (State Cabinet)

(हेही वाचा – CBSE Result 2025: दहावीचा निकाल जाहीर; ९३.६६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण)

त्यासाठी ३१ मोबाईल व्हॅन्स (फिरते पथक) कार्यान्वित करण्यासाठी ८ कोटी ६ लाख रुपयांच्या आर्थिक प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली आहे. आगामी काळात या योजनेची व्याप्ती वाढवून नगरपरिषद, धार्मिक स्थळे, देवस्थाने इत्यादी ठिकाणीही ही सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. रस्त्यावर राहणाऱ्या दुर्लक्षित बालकांना शिक्षणाची गोडी लावणे, त्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. प्रायोगिक टप्प्यात रस्त्यावरील ३ हजार ८१३ बालकांना मोबाईल व्हॅनद्वारे वैद्यकीय तपासणी, आधार नोंदणी, शिक्षणाची आवड निर्माण करणे, अंगणवाडी किंवा निवासी शाळेत प्रवेश तसेच अनाथ एकल बालकांना बालगृहात दाखल करण्याच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत. (State Cabinet)

व्हॅनमध्ये महिला कर्मचारी आणि सीसीटीव्ही

या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस-व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक आणि काळजीवाहक अशी चार जणांची टीम असणार असून बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाणार आहे. मुलांना त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला आणि शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा किमान २०% मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. (State Cabinet)

(हेही वाचा – Aditya Thackeray यांचा ‘हा’ ड्रीम प्रोजेक्ट उखडणार)

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा अहवाल स्वीकृत

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी आणि अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या शिफारशींचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. (State Cabinet)

केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती आणि सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सरकारने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. या चर्चेअंती समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. (State Cabinet)

(हेही वाचा – BJP ची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी; 56 जिल्हाध्यक्षांच्या नावाची घोषणा)

अहवालात समितीने वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी आणि प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास तसेच वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. (State Cabinet)

हेही पहा –