काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या नागरिकत्वाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) लखनौ खंडपीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले. सोमवार, ५ मे २०२५ या दिवशी न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती राजीव सिंह यांच्या खंडपिठाने केंद्र सरकारला या प्रकरणात लवकरात लवकर अंतिम निर्णय घेण्याचे आणि याचिकाकर्त्याला ते कळविण्याचे निर्देश दिले. जर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
(हेही वाचा – “मशिदीत जर हा प्रकार घडला असता, तर …” ; पौड प्रकरणावर Nitesh Rane यांचा संताप)
कर्नाटकचे (Karnataka) भाजपा कार्यकर्ते आणि याचिकाकर्ते एस विघ्नेश शिशिर यांनी ‘राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व आहेत’, अशी याचिका दाखल केली होती. शिशिर यांच्या मते, राहुल गांधींकडे ब्रिटीश सरकारचे कागदपत्रे आणि ई-मेल आहेत. जे राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरिक असल्याचे सिद्ध करतात.
शिशिर यांनी राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व (Indian Citizenship) रद्द करावे आणि सीबीआयने त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनी सांगितले की, दुहेरी नागरिकत्व हे भारतीय संविधान, भारतीय न्यायिक संहिता आणि पासपोर्ट कायद्याचे उल्लंघन आहे. शिशिर यांनी गृह मंत्रालयाला दोनदा तक्रार पाठवली; परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ देऊ शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काही अर्थ नाही. न्यायालयाने शिशिर यांना इतर कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. जर केंद्राने निर्णय घेतला, तर याचिकाकर्ते पुन्हा उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.
यापूर्वी सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) यांनीही राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) याचिका दाखल केली होती. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच या प्रकरणाची सुनावणी करेल. भारतीय संविधानाच्या कलम ९ अंतर्गत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणात केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Rahul Gandhi)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community