Public Work Department : वारीपूर्वी महामार्ग सुरक्षित व खड्डेमुक्त करण्याचे मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी 

राज्यातील २५ वर्षांहून जुने असलेले सर्व पूल, साकव आणि शासकीय इमारती यांचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करा आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करा, अशा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी बुधवारी दिल्या. (Public Work Department)

सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा निर्णय

राज्यात काही दिवसांपासून पूल व इमारतींच्या दुर्घटनांचे प्रमाण वाढले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरक्षेच्या दृष्टीने जुन्या व कालबाह्य रचनांची तांत्रिक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याची जबाबदारी घेतली आहे. या माध्यमातून धोका असलेल्या रचना ओळखून त्याबाबत दुरुस्ती किंवा पाडण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. (Public Work Department)

(हेही वाचा – Gaza-Palestine support Protest : हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे यश ! पॅलेस्टाईनच्या समर्थनातील मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली)

वारी मार्ग सुरक्षित ठेवण्यावर भर

पंढरपूर आषाढी वारीस अवघे काही दिवस उरले असताना, वारी मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी खड्डेमुक्त रस्ते, वाहतुकीला अडथळा न येणाऱ्या व्यवस्था आणि अपघात टाळण्यासाठी संरक्षक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही भोसले यांनी स्पष्ट केले. (Public Work Department)

(हेही वाचा – ज्वालामुखी उद्रेकामुळे दिल्लीहून बालीला जाणारे Air India चे विमान परतले !)

महत्त्वाच्या सूचना :

• २५ वर्षांहून जुने सर्व पूल, साकव, इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य.
• धोका निर्माण करणाऱ्या रचना तत्काळ रिकाम्या करून आवश्यक ती कार्यवाही करा.
• वारी मार्गावर सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करा; वाहतुकीला कोणताही अडथळा होणार नाही याची दक्षता घ्या.
• मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवा.
• प्रत्येक भागाचा अहवाल तयार करून मुख्यालयाला सादर करा.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून मंत्री भोसले म्हणाले, “रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक इमारती या केवळ संरचना नाहीत, तर त्या जनतेच्या सुरक्षेशी निगडीत आहेत. त्यामध्ये दुर्लक्ष होणे हे प्रशासनासाठी परवडणारे नाही.” यामुळेच सरकारने आता संपूर्ण राज्यभर ‘सुरक्षित रचना – सुरक्षित महाराष्ट्र’ मोहिमेची सुरुवात केल्याचे स्पष्ट होत आहे. (Public Work Department)

हेही पहा –