Property Tax : मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात वाढ, पण घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काला स्थगिती

• मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

Property Tax : मालमत्ता करामधील या सुधारित देयकांमुळे नागरिकांवर पडणारा अतिरिक्त भार लक्षात घेऊन प्रस्ताावित घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केली होती. या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क स्थगित ठेवण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने (BMC) घेतलेला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सुधारित मालमत्ता‍ देयके निर्गमित केलेली आहेत. त्यानुसार मालमत्ता कराची (Property Tax) पुनर्रचना होऊन सरासरी १५.८९ टक्के एवढ्या वाढीने देयके जारी करण्यात आलेली आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या‍ मालमत्ता कराच्या (Property Tax) रचना अथवा दरामध्ये कोणतीही सुधारणा व वाढ केलेली नाही. मात्र सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षातील रेडी रेकनरनुसार झालेल्या बदलामुळे ही देयके आपोआपच सुधारित होण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. ही सुधारित देयके अदा करीत असताना कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्यात आलेले आहे.

(हेही वाचा – प्रशासनाने हटवली Sinhagad वरील अतिक्रमणे; कारवाईबाबत कमालीची गुप्तता)

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ चे कलम १५४ (१ सी) प्रमाणे दर ५ वर्षांनी मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. सन २०१५ मध्ये या कायदेशीर तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, सन २०२० मध्ये म्हणजेच कोविड – १९ विषाणू संसर्गाच्या कालावधीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली नव्ह‍ती. त्या‍साठी कायद्यात अनुषंगिक दुरूस्तीदेखील करण्यात आली होती. म्हणजेच मालमत्ता कर (Property Tax) देयके ही १० वर्षानंतर सुधारित करण्यात आली आहेत.

मालमत्ता‍ कर (Property Tax) देयकांसमवेत बजाविण्यात आलेल्या या विशेष नोटीसींमध्ये, ‘मालमत्तेचे भांडवली मूल्यांकन संरक्षित आहे’, अशी विशेष सूचना नमूद आहे. म्हणजे न्यायालयीन निर्णयाच्या‍ अधीन राहून अंतिम देयके निश्चित करण्यात येणार आहेत. अंतिम देयके निर्गमित केल्यानंतर मालमत्ता कर (Property Tax) रक्कम कमी अथवा जास्त होऊ शकते. अधिक रकमेची आकारणी झाल्यास ती रक्कम पुढील देयकामध्ये वळती केली जाऊ शकते. ५०० चौरस फुटांपेक्षा छोट्या सदनिकांना मालमत्ता करामधून सूट असल्याने सुधारित मालमत्ता कर देयकांमधून त्यांना पूर्णत: वगळण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यावर कोणतीही आकारणी होणार नाही,असेही महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही पहा –