- सुहास शेलार
महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची उपचारमर्यादा दीड लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र, या घोषणेला चार महिन्यांहून अधिक काळ लोटला, तरी अद्याप शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार करण्यास संलग्न रुग्णालयांकडून नकार दिला जात आहे.
राज्यातील जवळपास ८३.६३ लाख कुटुंबे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे लाभार्थी आहेत. त्यांना या योजनेंतर्गत ९९६ प्रकारचे उपचार देण्यासाठी प्रतिवर्षी दीड लाख रुपयांची मर्यादा आखून दिली आहे. मात्र, दिवसागणिक वाढत जाणारा उपचारखर्च लक्षात घेता या योजनेची उपचार मर्यादा दीड लाखांवरून ५ लाख इतकी करण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र, अद्याप शासन निर्णय जाहीर न झाल्याने सुधारित उपचार मर्यादेची अंमलबजावणी करण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर तब्बल तीन महिन्यांनी म्हणजे २८ जून २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचाराची मर्यादा पाच लाख करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्यालाही २५ दिवसांहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. लवकरच जीआर काढू, असे आश्वासन आरोग्य विभागाकडून वारंवार दिले जाते, परंतु प्रत्यक्षात कृती शून्य आहे. त्यामुळे सरकारकडून ‘जन’भावनेशी खेळ सुरू आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नक्की योजना काय आहे?
- महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत निवडक आजारांवर शासकीय आणि खासगी अंगीकृत रुग्णालयांच्या माध्यमातून पात्र शिधापत्रिकाधारक व अन्य लाभार्थी गटांना नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येते.
- ही योजना २ जुलै २०१२ पासून आठ जिल्ह्यांत लागू करण्यात आली. त्यांनतर २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून महाराष्ट्रातील उर्वरीत २८ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारीत करण्यात आली.
- १४ डिसेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेच्या नावात ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ असा अंशत: बदल करण्यात आला.
- ही योजना विमा आणि हमी तत्त्वावर राबविण्यात येत असून, एकत्रित योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या २.२२ कोटी लाभार्थी कुटुंबांपैकी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना २०११ च्या यादीतील ८३.६३ लाख कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
- १ एप्रिल २०२० पासून सुधारित एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत- पंतप्रधान जन आरोग्य योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे.
- युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत एकत्रित योजनेतील गट-अ लाभार्थी कुटुंबांना ९९६ उपचारांकरिता प्रति कुटुंब प्रति वर्ष दीड लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण विमा तत्त्वावर पुरविले जात आहे.
विम्याचा हफ्ता कोण भरते?
- गट-अ लाभार्थी कुटुंबांच्या वतीने राज्य आरोग्य हमी सोसायटी प्रति कुटुंब प्रति पॉलिसी वर्ष ७९७ रुपये इतकी विमा रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये विमा कंपनीस अदा करीत आहे. राज्य आरोग्य हमी सोसायटी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील गट-ब व गट-क लाभार्थ्यांना हमी तत्त्वावर उपचार पुरवित आहे.
- ही योजना २०१२ ते २०२० या कालावधीमध्ये नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत होती.
- १ एप्रिल २०२० पासून एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत- पंतप्रधान जन आरोग्य योजना युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
अंमलबजावणीसाठी किमान एक वर्ष लागणार
महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची उपचार मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. कारण नवीन टेंडर काढून इन्शुरन्स कंपनीची निवड करणे, त्यात नवीन आजार समाविष्ट करणे, प्रत्येक आजाराचे पॅकेज ठरवणे, अशी लांबलचक प्रक्रिया करावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला सर्वसाधारणपणे सहा महिने ते वर्ष जाईल. त्यानंतर अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. कारण आपल्याकडे ही योजना इन्शुरन्स मोडवर राबवली जाते. ट्रस्ट मोडवर राबवली असती, तर सगळा कारभार शासनाच्या हातात असता. त्यामुळे तात्काळ अंमलबजावणी शक्य होती. इन्शुरन्स मोडमध्ये सगळ्या सुविधा कंपनी पुरवते. त्यात शासनाची भूमिका मॉनिटरची असते. फारसा हस्तक्षेप करता येत नाही.
-विकास देशमुख, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे अभ्यासक.
Join Our WhatsApp Community