मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) आणि डीसीपी पराग मणेरे यांना मोठा दिलासा म्हणून, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने MCOCA आरोपी शरद मुरलीधर अग्रवाल याने MVA सरकारच्या काळात दाखल केलेल्या खंडणी प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. सीबीआयने गेल्या आठवड्यात ठाण्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, त्याद्वारे परमबीर सिंग (Param Bir Singh) आणि पराग मणेरे यांना अग्रवाल यांनी ठाणे आणि मुंबई पोलिसांकडे दाखल केलेल्या आरोपातून मुक्त केले होते. (Param Bir Singh)
क्लोजर रिपोर्टमध्ये विविध IPC कलमांतर्गत केलेल्या विस्तृत चौकशीचा तपशील देण्यात आला आहे आणि सर्व आरोपांमध्ये पुष्टीकारक पुराव्यांचा अभाव असल्याचे आढळून आले आणि ते केवळ तक्रारदाराच्या तोंडी विधानांवर अवलंबून असल्याचे आढळले. खंडणीच्या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी स्वतंत्र साक्षीदारांची अनुपस्थिती आणि तक्रार दाखल करताना पाच वर्षांचा कालावधी लोटणे हे अहवालात पुढे नमूद केले आहे, ज्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या वेळेबद्दल आणि हेतूबद्दल शंका निर्माण होते. (Param Bir Singh)
(हेही वाचा – Parliament Security : संसदेत कडक सुरक्षा बंदोबस्त)
क्लोजर रिपोर्टनुसार, “तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांना कोणत्याही स्वतंत्र पुराव्याने पुष्टी दिलेली नाही आणि घटना घडल्याच्या जवळपास पाच वर्षांनी तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि तक्रारदाराला ठाण्यातील बैठकीची नेमकी तारीख, वेळ किंवा ठिकाण सांगता आले नाही. सांगितलेल्या पैशांची डिलिव्हरी, तथ्ये आणि परिस्थिती आरोपांना पुष्टी देत नाहीत किंवा नमूद केलेल्या कोणत्याही आरोपीविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा उघड करत नाहीत.” अग्रवाल यांनी जुलै २०२१ मध्ये परमबीर सिंग (Param Bir Singh), पराग मानेरे, बांधकाम व्यावसायिक संजय पुनमिया आणि इतरांविरुद्ध कोपरी पोलिस स्टेशन, ठाणे येथे खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता आणि त्यांनी मालमत्तेचा वाद सोडवण्यासाठी ९ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. (Param Bir Singh)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community