Pan Masala : महाराष्ट्रात पान मसालाला नो एन्ट्री, बंदी उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

अन्न व औषध प्रशासनाने १८ जुलै २०२३ मध्ये परिपत्रक जारी करत राज्यभरात गुटखा, सुगंधी पान मसाला व तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी वर्षभरासाठी कायम ठेवली होती. या आदेशानुसार वर्षभराच्या कालावधीसाठी उत्पादकांना तंबाखू आणि सुपारीची साठवणूक, वितरण, वाहतूक तसेच विक्री करण्यास प्रतिबंधित करते. या निर्णयाविरोधीत रजनीगंधा पान मसाला कंपनीच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

197
Pan Masala : महाराष्ट्रात पान मसालाला नो एन्ट्री, बंदी उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एफडीए (FDA) च्या महाराष्ट्रातील पान मसाल्यावर (Pan Masala) बंदी उठवण्यास नकार दिला आहे.

महाराष्ट्रात एफडीए कडून पानसुपारीच्या निर्मिती, (Pan Masala) साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीला बंदी आहे. ही बंदी additives सह आणि विरहित अशा दोन्हींसाठी लागू आहे.न्यायमूर्ती जी.एस.कुलकर्णी (Justice GS Kulkarni) आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी पुनीवाला (justice Firdosh P Pooniwalla) यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याने पानसुपारीवर बंदी कायम राहणार आहे.

(हेही वाचा – Russia Ukraine War : राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वी यूक्रेनचा रशियावर हल्ला; सीमावर्ती भागात आठ क्षेपणास्त्रे डागली)

प्रत्येक राज्यावर त्यांच्या नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी :

रजनीगंधा पानसुपारी (Pan Masala) कंपनीच्या धरमपाल सत्यपाल यांच्याकडून बंदी उठवण्यासाठी यचिका करण्यात आली होती. मात्र सुनावणीदरम्यान कोर्ट बंदीवर ठाम राहत ‘प्रत्येक राज्याची त्यांच्या नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे त्यामुळे उत्तर प्रदेशात जर पान सुपारी वर बंदी नाही म्हणून महाराष्ट्रातही ती असू नये असे होऊ शकत नाही.’

(हेही वाचा – Devendra Fadnavis : देशातला सर्वोत्तम सायबर सिक्युरिटीचा प्लॕटफाॕर्म राज्यात)

काय आहे याचिकेत ?

याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यामध्ये पान मसाला हा एफडीए च्या अन्न सुरक्षा आणि मानके नियम (Food Safety and Standards Regulations), २०११ नुसार ‘फूड’ या कॅटेगरी मध्ये येतो. तसेच यामध्ये टोबॅको, निकोटीन यांचा समावेशही नाही. कोर्ट दोन्ही बाजू ऐकून घेणार आहेत त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १ एप्रिल दिवशी होणार आहे. (Pan Masala)

तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी अद्यापही कायम :

२०१२ मध्ये राज्य सरकारनं लावलेली पान मसाला आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी अद्यापही कायम आहे. आता १२ वर्षांनी याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. गुटखा बंदी करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य होतं. राज्य सरकारनं शास्त्रोक्त अभ्यास करूनच बंदीचा हा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचा दावा केला आहे. (Pan Masala)

(हेही वाचा – New Education Policy : नवीन शैक्षणिक धोरणात १०वीचे बोर्ड रद्द; कशी असेल शैक्षणिक रचना?)

याचिकेत काय म्हटलं होतं?

अन्न व औषध प्रशासनाने १८ जुलै २०२३ मध्ये परिपत्रक जारी करत राज्यभरात गुटखा, (Pan Masala) सुगंधी पान मसाला व तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी वर्षभरासाठी कायम ठेवली होती. या आदेशानुसार वर्षभराच्या कालावधीसाठी उत्पादकांना तंबाखू आणि सुपारीची साठवणूक, वितरण, वाहतूक तसेच विक्री करण्यास प्रतिबंधित करते. या निर्णयाविरोधीत रजनीगंधा पान मसाला कंपनीच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. आमचा तंबाखूजन्य पदार्थांशी संबंध नसल्यानं आपण पान मसाला आणि सुगंधी सुपारी विक्रीवरील बंदीला आव्हान दिल्याचं त्यांनी या याचिकेतून म्हटलं होतं.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.