भारतीय नागरिकांनाच देशात राहण्याचा अधिकार Rohingya यांना नाही; Supreme Court चा आदेश

जर देशातील रोहिंग्या (Rohingya)  निर्वासित भारतीय कायद्यांनुसार परदेशी असल्याचे आढळले तर त्यांना हद्दपार करावे लागेल, असा महत्त्वाचा निर्णय देत दिल्लीतून बेकायदेशीर रोहिंग्या मुस्लिम स्थलांतरितांच्या हद्दपारीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. तेव्हा त्यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, रोहिंग्यांना (Rohingya) म्यानमारमध्ये नरसंहाराचा धोका आहे आणि निर्वासित म्हणून त्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत दीपंकर दत्ता आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने,  नागरिक कायद्यानुसार विदेशी नागरिकांना भारतात राहण्याचा अधिकार केवळ मर्यादित काळापुरता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या अपीलावरील सुनावणी ३१ जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वकील कानू अग्रवाल यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आसाम आणि जम्मू आणि काश्मीरमधून रोहिंग्या (Rohingya) मुस्लिमांचे हद्दपारी थांबवण्याची विनंती फेटाळली आहे. भारतातील रोहिंग्यांचे वास्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला, असे सांगितले. त्यावर अधिवक्ता गोन्साल्विस आणि अधिवक्ता भूषण यांनी म्यानमार सैन्याने केलेल्या नरसंहारामुळे रोहिंग्यांनी (Rohingya) त्यांच्या मायदेशातून पळ काढला आणि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने त्यांना निर्वासित कार्ड जारी करून निर्वासित म्हणून मान्यता दिली आहे, त्या धर्तीवर रोहिंग्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले.

(हेही वाचा Operation Sindoor : ‘रामचरितमानस’चा संदर्भ, समझदारों को इशारा…; सैन्यदलांची झंझावाती पत्रकार परिषद)

तथापि, सॉलिसिटर जनरलने त्यांच्या युक्तीवादाला विरोध केला. रोहिंग्यांना (Rohingya) परदेशी म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि आसाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला, न्यायालयाने असेही सूचित केले की, हद्दपारीविरुद्धचा अधिकार निवासस्थानाच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे, जो केवळ भारतीय नागरिकांना उपलब्ध आहे. या दाव्यांनंतरही, सॉलिसिटर जनरलने न्यायालयाला आश्वासन दिले की, बेकायदेशीर रोहिंग्याना सध्याच्या कायद्यांनुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन करून हद्दपार केले जाईल. भारत त्यांना निर्वासित म्हणून मान्यता देत नाही. भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासित करारावर स्वाक्षरी करणारा देश नाही आणि UNHCR ने त्यांना निर्वासित म्हणून नियुक्त करण्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खंडपीठाने मान्य केले की, कलम २१ अंतर्गत जगण्याचा अधिकार रोहिंग्या (Rohingya) स्थलांतरितांना लागू होत असला तरी, त्यांना परदेशी म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि त्यांची परिस्थिती परदेशी कायद्यानुसार हाताळली जाईल, असे सांगितले.