-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई शहर व उपनगरातील म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या अभिन्यासातील पुनर्विकसित वसाहतींमधील बांधकाम केलेल्या इमारतींना प्राधिकरण अधिमूल्य फरकाच्या रकमेवरील व्याज माफीसाठी मुंबई मंडळामार्फत राबविण्यात आलेल्या तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी म्हाडाच्या (MHADA) इमारत परवानगी कक्षामार्फत राबविण्यात आलेल्या अशा दोन्ही विशेष अभय योजनांना ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे. ही विशेष अभय योजनांना मुदतवाढ मिळाल्याने सुमारे ८० गृहनिर्माण संस्थांना लाभ मिळणार आहे. मुंबई मंडळाच्या वसाहतीतील, प्राधिकरण ठराव क्र. ६२६० दि. ०४.०६.२००७ नुसार अधिमूल्य फरकाच्या रकमेवरील व्याज माफीकरिता मुंबई मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अभय योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या गृहनिर्माण संस्थांना अधिमूल्य फरकाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात आले आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत व्याज माफ करण्यात आले असून त्यांना केवळ मूळ अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भरणा करता येणार आहे.
(हेही वाचा – Redevelopment : जुहू वायरलेस परिसरातील १ हजार कुटुंबांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार?; स्थानिक खासदारांचा पुढाकार)
तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांकरिता म्हाडाच्या (MHADA) इमारत परवानगी कक्षामार्फत विकास नियंत्रण नियमावली (वि. नि. नि.) १९९१ अंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी दुसरी अभय योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत प्रचलित धोरणानुसार पुनर्विकसित इमारतींवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक शुल्काच्या रकमेवर सवलत देण्यात येत आहे. प्राधिकरणाच्या ठराव क्र. ६२६० नुसार २९ जुलै, २००४ ते ४ जून, २००७ या कालावधीमध्ये देकारपत्र/ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थाकडून पुनर्विकास प्रकल्पात अधिमूल्य फरकाची रक्कम वसूल करून घ्यावयाची आहे. त्यानुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना वसुलीपत्र देण्यात आले होते. पण बऱ्याच संस्थांनी अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भरणा न केल्यामुळे त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले नाही. परिणामतः संस्थेतील सभासदांना जल आकार, मालमत्ता कर इत्यादींचा वाढीव दराने भरणा करावा लागत आहे. तसेच सदनिका खरेदी-विक्री करतानाही सभासदांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विकासकांनी पुनर्विकासाचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करून इमारत गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत त्यामुळे अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भार संस्थेवर व परिणामतः संस्थेतील सभासदांना सोसावा लागत आहे. सदर अडचणी समोर ठेवत मुंबई मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अभय योजने अंतर्गत या गृहनिर्माण संस्थांना अधिमुल्य फरकाच्या रकमेवरील व्याज माफ करण्यात आले असून त्यांना केवळ मूळ अधिमूल्य फरकाच्या रकमेचा भरणा करता येणार आहे.
(हेही वाचा – CM Devendra Fadnavis माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात; ‘गडचिरोलीत माझ्या एवढा फिरलेला दुसरा मुख्यमंत्री कोणीच नाही’)
दुसऱ्या अभय योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या (MHADA) इमारत परवानगी कक्षामार्फत विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ अंतर्गत पुनर्विकास केलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरिता ही अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थाना १२ नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ नुसार बांधकाम परवानगी मिळाली आहे, त्या संस्थांकरिता ही योजना लागू राहील. यामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र म्हाडाने दिलेल्या भूखंड क्षेत्रफळानुसार दिले जाईल. तसेच बंद फ्लॉवर बेड, बाल्कनी प्रत्येक सदनिकेमागे सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. संस्थेच्या इमारतीतील अनधिकृत वापराबाबतच्या प्रचलित धोरणांनुसार आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक शुल्काच्या रकमेच्या ७५ टक्के रकमेकरिता अभय योजनेअंतर्गत सवलत देण्यात येत आहे. सुधारित नकाशे/बांधकाम परवानगीच्या पलीकडे इमारत बांधकाम झालेले असल्यास प्रचलित धोरणानुसार आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक शुल्काच्या ७५ टक्के रकमेकरिता अभय योजनेअंतर्गत सवलत देण्यात येणार आहे. या अभय योजनेअंतर्गत सुधारित नकाशे/बांधकाम परवानगीचे शुल्क आणि त्यावरील दंडात्मक शुल्क यांची आकारणी केली जात आहे. सदर अभय योजनांचा तपशील म्हाडाच्या https://mhada.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. मुंबई शहर व उपनगरातील म्हाडा अभिन्यासातील भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित असलेल्या सर्व संस्थांनी अभय योजनांचा लाभ घेऊन आपल्या संस्थेच्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन मुंबई मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community