अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये (Minority Reservation) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे धोरण लागू करता येणार नाही, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्यायमूर्ती बशीर अहमद सईद कॉलेजला शैक्षणिक वर्ष २००६-०७ साठी अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला. २०१६-१७, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांना (Minority Reservation) अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश दिला. या कारणावरून महाविद्यालयाच्या धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जाचे नूतनीकरण २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी करण्यात आले नाही. तसेच शासनाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण देण्याचे आदेशही दिले.
(हेही वाचा – Newsclick : न्यूजक्लिकचा भारताच्या नकाशाच्या विकृतीकरणाचा अजेंडा; प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या विरोधात काय आहेत पुरावे)
म्हणून हा निर्णय…
अल्पसंख्याक (Minority Reservation) संस्थेला अल्पसंख्याक समुदायातील ५० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी आहे. उर्वरित ५० टक्के जागांवर अल्पसंख्याकव्यतिरिक्त इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा लागतो. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीचे जातीय आरक्षण अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये लागू करता येणार नाही.- मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि पी. डी. औडिकेसावलू
कमाल मर्यादा योग्य
या दोन्ही निर्णयांना कॉलेजने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. अल्पसंख्याक (Minority Reservation) समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी धोरण निश्चित करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे महाविद्यालयाचे म्हणणे होते. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कमाल मर्यादा लागू होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद नाकारून ५० टक्के अल्पसंख्याक (Minority Reservation) विद्यार्थी प्रवेशाची कमाल मर्यादा लागू करण्याचा आदेश बरोबर आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले.
हेही पहा –