Coal Ministry ने नव्याने दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे भारतातील भूमिगत कोळसा खाणकामाला मोठी चालना

भारताच्या कोळसा क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल म्हणून, कोळसा मंत्रालयाने (Coal Ministry) भूमिगत कोळसा खाणकामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक परिवर्तनकारी धोरणात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या धाडसी सुधारणा उच्च भांडवली गुंतवणूक आणि दीर्घ कालीन पारंपरिक आव्हानांना तोंड देणाऱ्या असून शाश्वत विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून कोळसा परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सरकारच्या संकल्पाची पुष्टी करतात.

भूमिगत कोळसा खाणकामाच्या वाढीला आणि कार्यान्वयनाला गती देण्यासाठी, कोळसा मंत्रालयाने (Coal Ministry) प्रोत्साहनांचे एक जोमदार पॅकेज सादर केले आहे :

(हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack : अतिरेकी हल्ल्यामुळे विमान कंपन्यांनी कॅन्सलेशन-रिशेड्यूलिंग शुल्क केले माफ)

भूमी महसूल वाटपात घट : भूमिगत कोळसा खाणींसाठी महसुल वाट्याची भूमी टक्केवारी 4% वरून 2 % पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ही लक्ष्यित कपात मोठा वित्तीय दिलासा देते आणि सोबतच भूमिगत प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवते.

आगाऊ पेमेंटची माफी : भूमिगत खाणकाम उपक्रमांसाठी अनिवार्य आगाऊ पेमेंटची आवश्यकता पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे एक महत्त्वाचा आर्थिक अडथळा दूर झाल्याने खाजगी क्षेत्राचा व्यापक सहभाग वाढला असून प्रकल्प अंमलबजावणी जलद गतीने होईल.

भूमिगत कोळसा खाणींसाठी कामगिरी सुरक्षेवर दिली जाणारी सध्याची 50% सवलत या प्रोत्साहनांना पूरक असून यामुळे एकत्रितपणे प्रवेश मर्यादा कमी होते तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी सुलभ होते.

(हेही वाचा – IPL 2025, MI vs SRH : हैद्राबादचा इशान किशन बाद नसतानाही मैदान सोडून का गेला? १० सेंकदांचा अभूतपूर्व गोंधळ)

मंत्रालयाचा सुधारणा-केंद्रित दृष्टिकोन भविष्यासाठी सज्ज, गुंतवणूक-अनुकूल आणि नवोन्मेष-चालित कोळसा क्षेत्राला चालना देण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेवर भर देतो. भूमिगत खाणकामाला प्रोत्साहन देऊन, सरकार केवळ आर्थिक वाढीला चालना देत नाही तर या उद्योगाला अधिक कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि रोजगार निर्मितीकडे नेत आहे.

भूमिगत कोळसा खाणकाम हे स्वाभाविकरित्या अधिक पर्यावरणपूरक आहे, कारण ते खुले खणन (ओपनकास्ट ऑपरेशन्स) च्या तुलनेत पृष्ठभागावर लक्षणीयरीत्या कमी व्यत्यय आणते. या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे सतत खाणकाम करणारे, लाँगवॉल सिस्टम, रिमोट सेन्सिंग टूल्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सुरक्षा यंत्रणा यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करत असतानाच उत्पादकताही वाढेल. (Coal Ministry)

(हेही वाचा – Pahalgam Terrorist Attack : पाकिस्तान घाबरला ! कराची किनारपट्टीवर क्षेपणास्त्र चाचणी ; पाकच्या कुरापतींकडे भारताची बारीक नजर)

या पुरोगामी सुधारणा, स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत कोळसा उत्खनन पद्धतींमध्ये धोरणात्मक बदल दर्शवितात. भारतातील भूमिगत खाणकामाच्या आजवर न वापरल्या गेलेल्या प्रचंड क्षमतेचा उलगडा करण्यासाठी, नवोन्मेषांना चालना देण्यासाठी, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तसेच देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि आत्मनिर्भर भारत उद्दिष्टांमध्ये अर्थपूर्ण योगदान देण्यासाठी या सुधारणा सज्ज आहेत.

या दूरदर्शी रोडमॅपसह, कोळसा मंत्रालय केवळ कोळसा खाणकामाच्या भविष्याला आकार देत नाही तर भारताच्या स्वावलंबी आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार औद्योगिक विकासाच्या प्रवासात उत्प्रेरक म्हणून आपली भूमिका देखील पुनश्च अधोरेखित करत आहे.

हेही पहा –