-
प्रतिनिधी
“सामान्य माणसाला घर मिळालंच पाहिजे” या भूमिकेवर ठाम राहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी नवीन गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा केली. “माझं घर, माझा अधिकार” या प्रेरणादायी ब्रीदवाक्याने प्रेरित या धोरणात कामगार, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासह सर्व घटकांचा समावेश करत, परवडणाऱ्या व सुसज्ज घरांच्या निर्मितीचा व्यापक आराखडा सादर करण्यात आला.
(हेही वाचा – ‘Rahul Gandhi हे आधुनिक काळातील मीर जाफर’, असीम मुनीरसोबतचा हाफ फोटो शेअर करत भाजपाने साधला निशाणा)
मुंबई व एमएमआर क्षेत्राबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील घरांची मागणी, गरज आणि जमिनीचा वापर याचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण या धोरणाचा भाग आहे. शासकीय जमिनींचं मॅपिंग करून त्या गृहनिर्माणासाठी वापरल्यास घरांच्या किमती कमी होतील, असं स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले की, “त्यासाठी जमिनींची ‘लँड बँक’ निर्माण केली जाणार आहे.” धोरणात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत व पर्यावरणपूरक गृहनिर्माणावर भर दिला आहे. अर्धवट प्रकल्प, रखडलेले पुनर्विकास योजनेतील प्रकल्प यांचा विशेष समावेश करून पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा – Pune Hoarding Collapse: घाटकोपर होर्डिंगची पुनरावृत्ती टळली; पुण्यात ३ ठिकाणी होर्डिंग कोसळले अन्…)
एसआरए इमारतींचा पुनर्विकास आणि आधुनिक सुविधा
सुरुवातीच्या काळातील एसआरए इमारती ‘व्हर्टिकल झोपडपट्ट्या’ ठरत असल्याने, त्यांच्या पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. लिफ्ट, पाणी, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन यासारख्या सोयींसाठी खास इन्सेंटिव्ह योजनेस मान्यता दिली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) स्पष्ट केलं.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community