-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेचे दोन सहाय्यक आयुक्त पदावरील अधिकारी आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करीत असतानाही त्यांच्यावर बदलीचा अन्यायकारक बडगा प्रशासनाने उगारणे हे त्या कर्तव्य निष्ठ अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारे आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या निर्णयाशी ठाम राहून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे अपेक्षित आहे. पण मागील दोन दशकांपासून महापालिकेच्या कामातील वाढता राजकिय हस्तक्षेप हा प्रशासनातील वरिष्ठांची संभमात टाकणारी भूमिका यामुळे अनधिकृत बांधकामावर प्रत्यक्ष हजर राहून कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मानोधैर्य खचत चालले आहे, अशी तक्रार वजा व्यथाच बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनियर्स असोसिएशनच्या वतीने मांडत आयुक्तांचे कान टोचले. (BMC)
बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनियर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी आयुक्तांना दिलेल्या या निवेदनात असे म्हटले आहे की, मुंबईत दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचे प्रकार आणि त्या अनधिकृत बांधकामाचे निर्मूलन करताना पालिकेला येणारे अडथळे, दबावाखाली पालिका अधिकारी वर्गाची बदली करणे, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन करताना अभियंते, कर्मचारी, कामगार यांना होणारी मारहाण, आणि उच्च अधिकाऱ्यांचे मौन है आता नित्याचेच झाले आहे. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालयाने आदेश देऊन पालिकेने बांधकाम पाडले नाही, तर न्यायालयाचा अवमान होतो आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आणि अनधिकृत बांधकाम पाडले तर लोकक्षोभास आणि समाज विघातक समूहाच्या रोषाला पालिका अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. अशा द्विधा मनस्थिती पालिका अधिकाऱ्यांची झालेली आहे. (BMC)
(हेही वाचा – रस्त्यात अडथळा निर्माण करणारी Mazar केली जमीनदोस्त; उत्तराखंडमध्ये प्रशासनाची धडक कारवाई)
अनधिकृत बांधकामाचे निर्मूलन करण्याचे आदेश देणारे वरिष्ठ पालिका अधिकारी आपल्या निर्णयावर ठाम असतात, पण प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाल्यानंतर मध्येच काम थांबविले जाते, किंवा अधिकाऱ्यांची काही चूक नसताना त्यांची बदली केली जाते. त्यांच्यावर अवमानकारक कारवाई केली जाते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन महापालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांच्या काळात ६४ सहायक अभियंता (स्थापत्य) यांची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून आणि कालांतराने ती पदे रद्द करुन २४ कार्यकारी अभियंता यांची विभागनिहाय पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नेमणूक केली. असे असतांनाही स्थानिक आणि राजकीय वाढत्या हस्तक्षेपामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात पालिका प्रशासनाला म्हणावे तितके यश आलेले नाही. याबाबत न्यायालयाने सुद्धा वारंवार ताशेरे ओढलेले आहेत. (BMC)
सध्या मुंबईत झालेल्या दोन घटनांमध्ये पालिकेचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या योग्य निर्णयावर वरून दबाव येताच घुमजाव केल्यामूळे योग्य निर्णयाची अंमलबजावणी करता आली नाही. पहिले प्रकरण आहे, “एफ/उत्तर” विभागातील नवनियुक्त सहायक आयुक्त नितीन शुक्ला यांचे, त्यांनी त्यांच्या विभागातील फूटपाथ वर बसणाऱ्या आणि ट्रॅफिकला अडथळे निर्माण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई केली तर पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली येऊन सहायक आयुक्त नितीन शुक्ला यांची तडकाफडकी बदली “बी” विभागात केली. दुसरे प्रकरण आहे, “के/पूर्व” विभागातील विलेपार्ले (पूर्व) येथील अनधिकृत प्रार्थना स्थळाचे जे प्रकरण १९७४ पासून एम आर टी पी कायद्यांतर्गत असून न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाने या अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार “के/पूर्व” विभागाचे सहायक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांनी ते बांधकाम तोडण्याची कारवाई पूर्ण केलेली आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Dr. Ghaisas Case : आयएमए, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा)
यापुढेही अशीच परिस्थिती जर राहणार असेल तर या एका चांगल्या जागतिक दर्जाच्या शहराला मुंबापुरीला अनधिकृत बांधकामाचे शहर म्हणून ओळखले जाईल हे सर्वच राजकीय आणि सामाजिक धुरिणांनी समजून असावे. एका चांगल्या शहराची भारताच्या आर्थिक राजधानीची अशा प्रकारे बजबजपुरी करू नये ही अपेक्षा आहे. राजकीय दबावाला बळी न पडता आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकारी आणि अभियंता यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे, अन्यथा मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि अभियंता अनधिकृत बांधकामे पाडायला धजावणार नाहीत. आपण न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करून प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणार, की राजकीय दबावाला बळी पडणार? हे ठरविणे आता आवश्यक झाले आहे, अशी विनंती महापालिका आयुक्त आणि सर्व अतिरिक्त आयुक्तांना बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनियर्स असोसिएशनच्या विनंती करण्यात आली आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community