माहिती अधिकार कायद्याचा सर्वाधिक वापर महाराष्ट्रात होत असला, तरी आजही मुंबई पालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए ऑनलाइन ‘आरटीआय’च्या कक्षेत आलेली नाहीत. एकीकडे शासनाचा कारभार पूर्णतः डिजिटल करण्याकडे राज्य आणि केंद्र शासनाचा कल असताना, ‘आरटीआय’ अंतर्गत ऑनलाइन माहिती देण्यास या विभागांकडून टाळाटाळ होणे दुर्दैवाची बाब आहे, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गुरुवारी, 13 एप्रिल रोजी व्यक्त केले.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक आणि ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या वतीने गुरुवारी माहिती अधिकार कायद्याविषयी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात गलगली बोलत होते. यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्यवाह राजेंद्र वराडकर, सहकार्यवाह आणि ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चे संपादक स्वप्नील सावरकर, तसेच ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना अनिल गलगली म्हणाले, अवघ्या दहा रुपयांत देशाच्या पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कोणालाही प्रश्न विचारण्याची ताकद माहिती अधिकार कायद्यात आहे. ३० दिवसांत त्याचे उत्तर देणे बंधनकारक असते. ते न मिळाल्यास अपिलात जाता येते. माहितीच्या अधिकारामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि उच्चस्तरीय अधिकारी एका कक्षेत आले आहेत. आपल्याकडे ऑफलाइन आणि ऑनलाइन पद्धतीने ‘आरटीआय’ अर्ज करता येतो. त्या अर्जावर माहिती मिळवल्यानंतर त्याचा सरकारकडे पाठपुरावा करणे, ती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करणे, सोशल मीडिया-ब्लॉगवर प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.
(हेही वाचा ५० वर्षांपेक्षा अधिक राजकीय कारकीर्दीचे फलित साडेतीन जिल्ह्यांचा अधिपती?)
या चुका टाळा
‘आरटीआय’ अंतर्गत अर्ज करताना विषयाची निवड आणि मांडणी महत्त्वाची असते. अर्जावर विभागाचे नाव, माहितीचा विषय, माहितीचा कालावधी, माहितीचे वर्णन हे चार घटक नमूद असणे अनिवार्य आहे. का, किंतु, परंतु अशी प्रश्नार्थक वाक्ये लिहिल्यास अधिकारी उत्तर देण्यास टाळाटाळ करतात. त्याऐवजी अभिलेखावर असलेल्या दस्तावेजासंदर्भात थेट मागणी केल्यास उत्तर मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होते. ऑफलाइन अर्ज केल्यास त्यावर १० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प चिकटवणे बंधनकारक आहे. शुल्क न भरल्यास अर्ज विचारात घेतला जात नाही. शिवाय संबंधित विभागाकडून अर्जाची पोच घेणेही अत्यंत गरजेचे आहे, असे अनिल गलगली यांनी सांगितले.
पदभरतीसाठी सरकारकडून चालढकल
आपल्याकडे माहिती आयुक्ताची तीन पदे रिक्त आहेत. आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने ही पदे भरण्याबाबत चालढकल केली. त्यामुळे बॅकलॉग वाढत आहे, असेही गलगली म्हणाले. मंत्री, आमदार, खासदार त्यांनी केलेल्या कामांचे, उद्घाटन सोहळ्याचे फोटो, माहिती ट्विट करतात. पण त्या कामासाठी किती शासकीय निधी वापरला, कुठल्या कामासाठी किती पैसे खर्च झाला याची माहिती देत माहीत. ही खरी शोकांतिका आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा शस्त्रासारखा वापर करावा लागेल, असे आवाहनही गलगली यांनी केले.
आरटीआय कार्यकर्ते ब्लॅकमेलिंग करतात का?
आरटीआय कार्यकर्ते ब्लॅकमेलिंग करत असल्याचे आरोप अलिकडे वाढत चालले आहेत. यासंदर्भात गलगली यांना विचारले असता ते म्हणाले, अभिलेखावरील एखादी माहिती शासनाकडे मागणे हे ब्लॅकमेलिंग कसे असू शकते? माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागून कोणी कोणास ब्लॅकमेल करीत असेल, तर संबंधिताने थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करावी. त्या आरटीआय कार्यकर्त्याला कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
Join Our WhatsApp Community