जोगेश्वरी गुंफेजवळच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना देण्याची खासदार Ravindra Waikar यांची उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे मागणी

• प्रतिनिधी

जोगेश्वरी गुंफा प्रतिबंधित क्षेत्रात गेल्या १८ वर्षांपासून रखडलेल्या जयंत चाळ व जमुना चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला नवसंजीवनी देण्याची जोरदार मागणी उत्तर मुंबईचे खासदार रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे त्यांनी संयुक्त बैठकीचे आयोजन करून या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे.

(हेही वाचा – वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे मिळणार रोजगारांच्या संधी; Nitesh Rane यांचा मोठा निर्णय)

जोगेश्वरी गुंफा – इतिहासाच्या साक्षीने उभा गंभीर प्रश्‍न

भारतीय पुरातत्व विभागाच्या ‘दर्जा १’ प्राचीन व पुरातन वास्तूंत गणल्या गेलेल्या जोगेश्वरी गुंफेच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे येथील जयंत चाळ, जमुना निवास व ब्राह्मण वाडीचा पुनर्विकास ठप्प झाला आहे. परिणामी शेकडो रहिवासी वर्षानुवर्षे बेघर व सुविधावंचित अवस्थेत जगत आहेत.

“५०-६० वर्षांपासून लोकवस्ती असलेला परिसर, अर्धवट सोडलेले विकासाचे काम आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेली शेकडो घरे – या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा,” असे वायकर (Ravindra Waikar) यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

(हेही वाचा – “सरदार पटेल पीओकेसाठी आग्रही होते, पण…”; PM Narendra Modi यांचे मोठं विधान)

अर्धवट घरं, अभावग्रस्त नागरिक

• जयंत चाळ : २६ बांधकामांपैकी १४ निवासी, ९ अनिवासी
• जमुना निवास : १९ पैकी १५ निवासी, ४ अनिवासी
• जमुना निवासातील ४ माळ्यांची इमारत तयार असूनही महानगरपालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, त्यामुळे नागरी सुविधांपासून वंचित

(हेही वाचा – Sanatan Rashtra Shankhnad Mahotsav : खर्‍या अर्थाने झाला ‘सनातन राष्ट्रा’चा शंखनाद !)

लोकशाही आयुधांद्वारे संघर्ष सुरूच

खासदार वायकर (Ravindra Waikar) यांनी विधानसभेतही विविध माध्यमांतून हा मुद्दा उपस्थित केला असून आता उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर संवेदनशीलतेने निर्णय घेऊन या कुटुंबांना न्याय मिळावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

प्राचीन वारसा आणि नागरी हक्क यात समतोल साधणारा जोगेश्वरीचा हा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर येत आहे. खासदार वायकरांच्या (Ravindra Waikar) पुढाकारामुळे या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळेल का, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

हेही पहा –