दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू निर्वासितांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दिल्ली विकास प्राधिकरणाला (Delhi Development Authority, DDA) त्यांच्या निर्वासित छावण्या तोडण्याची परवानगी दिली आहे. ही कारवाई दिल्लीतील मजनू का टीला परिसरात होणार आहे. (Pakistani Hindus in Delhi )
(हेही वाचा – Indus Water Treaty बाबत भारताने पाकिस्तानला फटकारले; म्हटले, सीमेपलीकडील दहशतवादाचे अडथळे)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय शुक्रवार, 30 मे 2025 या दिवशी दिला आहे. उच्च न्यायालयाने हिंदू निर्वासितांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली असून DDA ला कोणताही आदेश दिला नाही. या निर्वासितांच्या नागरिकत्वाचा निर्णयही CAA अंतर्गत प्रलंबित आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “पाकिस्तानी निर्वासितांना त्यांच्या परदेशी नागरिकत्वामुळे DUSIB (दिल्ली शहरी निवारा सुधार मंडळ) धोरणांतर्गत पुनर्वसन केले जाऊ शकत नाही.” उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हिंदू निर्वासितांवर बेघर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
देशात अनेक बांगलादेशी घुसखोर वर्षानुवर्षे रहात असतांना त्यांच्यावर कारवाई न होता, पाकमधील धर्मांधांच्या छळाला कंटाळून भारतात परतलेल्या हिंदूंच्या घरांवर कारवाई होत असल्याने हिंदूंमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community