- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेची अवस्था आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय अशीच झालेली आहे. कुणाचा म्हणून कुणाला पत्ता नाही. आधीच निवडणूक नाही, त्यामुळे प्रशासक नियुक्त कारभार सुरु आहे. आणि हे प्रशासक सरकारच्या सुचनेनुसार काम करत आहे. प्रशासकाच्या कामावर सरकारचा अंकुश असायला हवा. पण सरकार सांगेल त्याप्रमाणे प्रशासकांनी कारभार केला पाहिजे, यात वादच नाही. परंतु सरकार जे काहीही कामं सांगत असेल आणि ते नंदी बैलासारखे मान डोलवत जर प्रशासक आणि प्रशासनातील अधिकारी करत असतील तर महापालिकेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत धोकादायक आहे. महापालिकेचा कारभार हा महापालिकेच्या १८८८च्या अधिनियमांनुसारच व्हायला हवा. जर नगरसेवक काम करताना याच अधिनियमांचा आधार घेतला जातो तर मग सरकारने सुचवलेली कामेही याच अधिनियमांना धरून व्हायला हवी. पण सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही. याला सरकारचा हस्तक्षेप म्हणता येणार नाही. पण सरकारला वेळोवेळी या अधिनियमांची आपल्या मर्यादांची आठवण करून न देता केवळ सरकारची आणि मुख्यमंत्र्यांची मर्जी राखण्याचा जो प्रकार होतो, तो भयानक आहे. अर्थात मुख्यमंत्र्यांचा मान राखला गेलाच पाहिजे, त्यांच्या निर्देशाचे पालन व्हायलाच पाहिजे, पण त्याबरोबरच त्यांनी सांगितलेले काम महापालिकेच्या निधीतून करता येत नाही किंबहुना महापालिकेच्या अखत्यारित येत नाही हे सांगण्याची हिंमतही प्रशासकांमध्ये असायला हवी, तेही काम प्रशासकांकडून होत नाही, तेव्हा मात्र हा सुरु असलेला कारभार पाहता महापालिकेच्या भविष्याची चिंता वाटू लागते.नगरसेवक नसल्याने मग आमदार आणि खासदारांचे फावले
आता मी मूळ मुद्यावरच येतो. महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने नगरसेवक निवडून आलेले नाहीत. जे होते त्यांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजीच संपुष्टात आली. त्यामुळे नगरसेवकांच्या निधीतून होणाऱ्या कामांसाठी निधीची तरतूद केली पण कामे होत नाही. निवडणूक होईल आणि नगरसेवक निवडून येतील या विचाराने प्रशासनाने तशी निधीची तरतूद करून ठेवली आहे. नगरसेवक नसल्याने मग आमदार आणि खासदारांचे फावले. प्रशासक असल्याने त्यांनी सरकारला सांगून विभागातील सेवा सुविधांची कामे आपल्या माध्यमातून करता यावीत म्हणून मग महापालिकेतून निधी मंजूर करून घेतला आणि महापालिकेचा निधी हा आमदार व खासदारांना विकासकामांसाठी मंजूर झाला. प्रत्येक आमदार आणि खासदाराला २५ ते ३५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आणि पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीने हा निधी वाटण्यात आला. चालू अर्थसंकल्पात २१ आमदार आणि २ खासदार यांच्यासाठीच सुमारे ६२१ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे.
महापालिकेचा निधी देण्याची गरज होती का?
मुळात या निधी वाटपासंदर्भात महापालिकेने काढलेले परिपत्रकच चुकीचे होते आणि त्याला आव्हान देण्याची गरज होती. प्रशासक नियुक्त आहे म्हणून सरकार सांगते म्हणून आमदार व खासदारांना निधी उपलब्ध करून देणे चुकीचे होते. पण विरोधकांना याचे भांडवल करता आलेले नाही. परंतु आमदार आणि खासदारांना खरोखरच महापालिकेचा निधी देण्याची गरज होती किंबहुना आहे का हा प्रश्न आता प्रत्येक मुंबईकरांच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे.
मुळात आमदाराला विकासकामांसाठी शासनाचा आमदार निधी मिळतोच. जिल्हानियोजन समितीचा निधी प्राप्त होतो, शिवाय म्हाडाचा गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळाच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध होता. तसेच खासदारांचे आहे. त्यांना निधीचा तोटा नाही. पण नगरसेवक असताना ज्या आमदार आणि खासदाराला एनओसी अभावी काम करताना अडचणी येतात, त्याही आता नगरसेवक नसल्याने नाही. त्यामुळे आमदार आणि खासदार निधीचा वापर मुक्त संचार केल्याप्रमाणे ते करू शकतात. तरीही त्यांना महापालिकेचा निधी उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेच्या नियमांनुसार चूक आहे. भलेही या निधी वाटपाकरता परिपत्रक काढून, रितसर प्रशासकांची मंजुरी घेऊन याचे वाटप झाले असेल. पण शेवटी प्रश्न हाच आहे की, या आमदार आणि खासदारांचा महापालिकेशी संबंध काय? त्यांना महापालिकेचा निधी का द्यावा? त्यांनी हवं तर सरकारकडून निधी आपल्या पारड्यात जास्त पाडून घेत त्यातून विकास कामे करावी.
(हेही वाचा Bribery In Railway : लाचखोरी प्रकरणी सीबीआयने रेल्वेच्या तीन अभियंत्यांसह चौघांना घेतले ताब्यात)
आणि हो महापालिकेने जो निधी आमदार व खासदार यांना उपलब्ध करून दिला आहे, त्यात विरोधी पक्षांचे आमदार व खासदार कुठे आहे. यामध्ये मुंबईतील भाजपच्या १६ आमदारांना महापालिकेचा निधी मंजूर झाला आहे आणि भाजपच्या दोन खासदारांनाही. तर शिवसेनेच्या ५ आमदारांना महापालिकेचा निधी उपलब्ध झाला आहे. परंतु या निधीचा वापर ते महापालिकेच्या हद्दीतच करणार का? की आमदार निधी कुठल्याही जागेत केला जातो तसा केला जाणार याबाबत कुठेही स्पष्टता नाही. आज खासदार हा केंद्र सरकरच्या जागेसह महापालिकेच्या जागेतही निधी खर्च करू शकतो, आणि आमदार हा राज्य शासनाच्या जागेतच आपला निधी खर्च करू शकतो, परंतु नगरसेवका आपला निधी याठिकाणी वापरता येत नाही. फार फार तर वन जमिनीवर शौचालय आदींकरता नगरसेवक निधी वापर करता येतो. बाकी सर्व बंधनेच बंधने असतात.
आमदार व खासदारांना २५ ते ३५ कोटी रुपयांचा निधी दिला
महापालिकेच्या नगरसेवकांना एक कोटींचा नगरसेवक व विकास निधी प्राप्त होतो. त्यानंतर स्थायी समिती व महापालिकेच्या शिफारशीनुसार ज्या नगरसेवकाचा महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षाकडे वशीला जास्त त्याला अधिक निधी प्राप्त होतो. त्यामुळे काही नगरसेवक एक ते सव्वा कोटींच्या निधीमध्ये काम करतात, तर काहींकडे पाच ते १० कोटींचा निधीही उपलब्ध असतो. अर्थात ही अपवादात्मक बाब आहे. परंतु आज याच आमदार व खासदारांना जे २५ ते ३५ कोटी रुपयांचा निधी दिला, त्यात जर आमदाराच्या विधानसभा क्षेत्रात सहा नगरसेवक गृहीत धरले तरी एका प्रभागात सरासरी किमान ४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. जो यापूर्वी नगरसेवकालाही आपल्या प्रभागात काम करण्यास मिळत नव्हता. मग प्रश्न हा आहे की, एवढा कोटी रुपयांचा निधी मिळवल्यानंतर जनतेची सेवा सुविधांची कामे झाली का? तर नाही! आमदार व खासदारांनी या निधीतून आपल्याला अपेक्षित अशीच कामे सूचवली आणि ते करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मागील मार्च २०२२ पासून नगरसेवक नाहीत. खरंतर नगरसेवक नसल्याने अनेक पदपथांची सुधारणा, वस्त्यांमधील पायवाटा, लादीकरण, शौचालय दुरुस्ती आदीप्रकारची कामे थांबवली आहे. प्रशासनाने यासाठी निधीची तरतूद केली पण तो निधी खर्च केला नाही. त्यामुळे पैशांची मूठ जी प्रशासकांनी घट्ट आवळून ठेवली होती, ती जानेवारीला सैल सोडली आणि हा निधी रिलिज करून दिला. परंतु आज जरी प्रभागांमधील कामांसाठी प्रशासकीय विभागात निधी उपलब्ध झाला असला तरी यासाठीच्या निविदा राबवणारा अभियंताच उपलब्ध नाही. तो निवडणूक कामांसाठी गेला. त्यामुळे प्रशासकांनी विभागातील कामे करताना धुर्त खेळी खेळली तशी खेळी जर त्यांनी आधीच खेळून आमदार व खासदारांना महापालिकेचा निधी देण्यापासून वंचित ठेवता आले असते.
परंतु राहून एक प्रश्न येतोच की, सत्ताधारी पक्षातील आमदार व खासदार असल्याने त्यांना महापालिकेने निधी दिला. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातील नगरसेवक जिथे होते, तिथे या निधीचा वापर होईल, पण सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक जिथे आहेत आणि तिथे जर विरोधी पक्षाचे आमदार आहेत, त्या नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी मग हा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे आवडता नावडता किंवा सत्ताधारी व विरोधक या वादात न पडता महापालिका प्रशासनाने अशाप्रकारचा निधी आमदार व खासदारांना दिलाच नाही पाहिजे होता. आणि जर आज या आमदारांनी महापालिकेचा निधीचा वापर ज्या जागेवर ज्या विकासकामांसाठी केला असेल आणि त्या जागेवर नगरसेवक निधी वापरण्याचे अधिकार नसेल तर सध्या आमदार व खासदारांनी वापरलेल्या या निधीचा संदर्भ भविष्यात घेऊन नगरसेवकांना आपला निधी त्या जागेवर खर्च करण्यास परवानगी द्यायला पाहिजे. जर महापालिकेचा निधी आमदार व खासदार ज्या जागेवर वापरु शकतात, त्या जागेवर नगरसेवक निधी का वापरण्यास परवानगी का दिली जावू शकत नाही. त्यामुळे याचा फायदा आता भविष्यात नगरसेवकांनी उचलायला हवा आणि आयुक्तांना त्या जागेवर निधी खर्च करण्यास भाग पाडायला हवे.
सरकारकडील महापालिकेचे थकीत ९ हजार कोटी वसूल करावेत
खासदारांची टर्म या एप्रिलमध्ये संपत आहे, तर आमदारांची टर्म ऑक्टोबरमध्ये संपत असल्याने आता महापालिकेने त्यांच्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी १७ कोटी रुपयांची तरतुद करून ठेवली आहे. म्हणजे हेच आमदार व खासदार महापालिकेचा निधी मिळवणार पण महापालिकेच्या शासनाकडे जी ९ हजार कोटींची थकीत रक्कम आहे, ती वसूल करण्यासाठी कधी प्रयत्न करणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचा निधी मिळवणाऱ्या आमदारांनी येत्या अधिवेशानात महापालिकेच्या थकीत ९ हजार कोटी रुपयांची रक्कम शासनावर दबाव आणून देण्यास भाग पाडावी, खरोखरच हिंमत या आमदारांनी दाखवायला हवी. महापालिकेचा निधी मंजूर झालेल्या २१ आमदारांपैकी १२ आमदार हे नगरसेवक म्हणून यापूर्वी महापालिकेत राहून गेले आहे. आज सरकार आपले आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक निर्देशाचे पालन जेव्हा प्रशासक करत असतात तेव्हा सरकारने प्रशासकांचेही कधी तरी ऐकावे. त्यामुळे जे सरकार प्रशासक ऐकत नाही, त्या सरकारला आता किमान आपले काही दायित्व बनते म्हणून आमदारांनी महापालिकेच्या सुमारे ९ हजार कोटींच्या थकीत रकमेच्या वसुलीबाबत शासनातील अधिकाऱ्यांना जागे करायला हवे, हीच हात जोडून विनंती.
Join Our WhatsApp Community