-
प्रतिनिधी
सागरी महामंडळाने आपल्या जागांचा व्यावसायिक वापर आणि होर्डिंग उभारणीबाबत सजगता दाखवत कठोर भूमिका घ्यावी, तसेच सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी दिले. सागरी महामंडळाच्या जागांचा गैरवापर आणि भाडे वसुलीतील अनियमितता यावर राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिला. भाजपाच्या या आक्रमक मंत्र्यांनी महामंडळाच्या कारभारातील ढिसाळपणावर बोट ठेवत पारदर्शकतेची मागणी केली आहे.
(हेही वाचा – Pahalgam Terrorist Attack : शिवसेनेचे मदत पथक श्रीनगरमध्ये दाखल)
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत राणे (Nitesh Rane) यांनी सागरी महामंडळाच्या जागांच्या व्यावसायिक वापराबाबत धोरण ठरवण्यावर चर्चा केली. यावेळी सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. राणे म्हणाले, “होर्डिंग उभारणी आणि जाहिरातींद्वारे किमान १०० कोटींचा महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवा. यासाठी स्पर्धात्मकता आणून खुल्या निविदा मागवा. महामंडळाने स्वतः होर्डिंग उभारून जाहिरात हक्कांची विक्री करावी, जेणेकरून महसूल वाढेल.” त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील जागांवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.
(हेही वाचा – Pahalgam Terrorist Attack : काश्मीरच्या पर्यटनावर बहिष्कार घाला; उत्तरप्रदेशच्या आमदाराचे आवाहन)
राणे (Nitesh Rane) यांनी जागांच्या भाडेपट्ट्याबाबतही कडक भूमिका घेतली. “अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे व्यवसाय सुरू आहेत, पण नियमानुसार भाडे दिले जात नाही. अशा प्रकरणांवर कारवाई करा आणि जागा भाड्याने देताना स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवा,” असे त्यांनी सांगितले. सागरी महामंडळाच्या जागांचा गैरवापर आणि भाडे वसुलीतील गडबड यावरून राणे यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले. “नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. भाजपाच्या या मंत्र्यांच्या या पावलामुळे सागरी महामंडळाच्या कारभारात पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीनंतर सागरी महामंडळाच्या धोरणात सुधारणा होऊन महसूलवाढीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community