Marathi Mandatory : रिक्षा-टॅक्सी चालकांना आता ‘मराठी’ येणारच; राज्य सरकारचा सर्वात मोठा नियम काय आहे?

• प्रतिनिधी

​Marathi Mandatory               महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आता मराठी भाषेचा डंका वाजणार असून, परराज्यातून येऊन रिक्षा-टॅक्सी चालवणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा नियमावलीचा ‘स्पीड ब्रेकर’ टाकला आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ मध्ये ऐतिहासिक बदल प्रस्तावित करण्यात आले असून, यापुढे रिक्षा आणि टॅक्सी चालवण्यासाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (वर्किंग नॉलेज) असणे केवळ इच्छा नसून कायदेशीर सक्ती असणार आहे. प्रवाशांशी होणारे वाद टाळण्यासाठी आणि सुसंवाद साधण्यासाठी सरकारने हे निर्णायक पाऊल उचलले आहे. (Marathi Mandatory)

(हेही वाचा – Bharat Taxiसेवा मुंबईत सुरू, किती भाडे द्यावे लागणार? जाणून घ्या…)

​परिवहन विभागाने नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला असून, त्यानुसार आता परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाला वाहनचालकाचे चारित्र्य तपासण्यासोबतच त्याची मराठी भाषेतील समज तपासण्याचे विशेष अधिकार मिळतील. विशेषतः मीटर असलेल्या टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या (Renewal) वेळी मराठीचे ज्ञान तपासणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या तरतुदीमुळे केवळ ‘कामचलाऊ’ बोलणे नाही, तर प्रवाशांच्या सूचना समजून घेण्याइतपत मराठी येणे आता अनिवार्य असेल. (Marathi Mandatory)

(हेही वाचा – Iran Tensions : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा होर्मूझवर संपूर्ण नियंत्रणाचा दावा किती खरा?)

​परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, सार्वजनिक वाहतूक ही सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित आहे, तिथे स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणे हा प्रवाशांचा हक्क आहे. या मसुद्यावर शासनाने ३० दिवसांच्या आत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. अधिसूचना अंतिम झाल्यानंतर, ज्या चालकांना मराठी समजणार नाही किंवा बोलता येणार नाही, त्यांचे परवाने धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे रिक्षा-टॅक्सी प्रवासात होणारी भाषिक दरी मिटण्यास मदत होणार असली, तरी राजकीय वर्तुळात यावरून नवा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (Marathi Mandatory)

हेही पहा –