Marathi Language : राज्य शासनाचा नवा आदेश: सरकारी कार्यालयांमध्ये आता मराठीचा वापर बंधनकारक; यांच्याकडे सोपवली जबाबदारी 

Marathi Language : राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असल्याचा आदेश राज्य शासनाने सोमवारी २६ मे रोजी राज्य शासनाने नवा आदेश दिला आहे. यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक (Marathi language Government circular) प्रसिद्ध केले असून, त्रिभाषा (trilingual) सूत्राच्या काटेकोर अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.   (Marathi Language)

(हेही वाचा – मुंबईला २५ वर्षे लुटलं, आता तरी राजकारण थांबवा; राज्यमंत्री Yogesh Kadam यांचा आदित्य ठाकरेंना थेट इशारा)

त्रिभाषा सूत्रानुसार, राज्यातील केंद्र सरकारी कार्यालये, बँका, विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेच्या वापरावावत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कशाप्रकारे कार्यवाही करावी, याचाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्यात होत्या. आल्या मात्र, राज्यातील बँकिंग, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम, आदी सेवा पुरविणारी कार्यालये, केंद्र सरकारच्या अन्य कार्यालयांत त्रिभाषा सूत्रानुलार कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

लोकप्रतिनिधींसह राजकीय पक्षांनीही याचाचत तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर अख्खेर राज्य सरकारने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयानुरसर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्ह्यातील केंद्र शासनाची सर्च कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे व अन्य कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर होतो का, याची पडताळणी करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या कार्यालयांकडून मराठी भाषेच्या वापराचाबत स्वयंघोषणापत्र घ्यावे, हे स्वयंघोषणापत्र कार्यालयात दर्शनी भागात लावावे, त्याचा जिल्हा व तालुकास्तरावरील समन्वय अधिकाऱ्यांमार्फत आढावा यावा, ‘आपले सरकार’ प्रणाली व इतर माध्यमांतून मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी वेळीच संबंधितांकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांना संबंधित केंद्र शासनाच्या कार्यालयांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करून त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबावत जागरुकता निर्माण करावी, असेही या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

(हेही वाचा – Water : पावसाची अशीच हजेरी कायम राहिल्यास होणार मोठा फायदा; वाचणार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च)

मुंबई आणि ठाण्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या बँकांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) आंदोलन देखील छेडले होते. आता सरकारच्या नव्या आदेशानुसार या बँकांमध्येही मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असणार आहे. राज्य सरकारच्या या नियमानुसार, केंद्र सरकारचे जी कार्यालयं महाराष्ट्रात आहेत त्या ठिकाणीही मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असेल. रेल्वे आणि मेट्रोच्या ठिकाणी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असेल.

हेही पहा –