Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने अध्यादेश काढावा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घ्यावी पंतप्रधान मोदींची भेट- ब्रि.सुधीर सावंत

149
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने अध्यादेश काढावा
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने अध्यादेश काढावा
राज्य सरकारला मुळात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही. तो केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे कायदयाच्या कसोटीत टिकणारच नाही. त्यामुळे हे आरक्षण आम्ही नाकारत आहोत अशी स्पष्ट भूमिका मराठा क्रांती महामोर्चा,मुंबईने घेतली आहे. त्या ऐवजी केंद्राने जे आर्थिक मागाससाठीचे १० टक्के आरक्षण दिले आहे त्यात दुरूस्ती करून देशातील समस्त मराठा,पटेल,गुर्जर समाजाला स्वतंत्र आणि शाश्वत आरक्षण दयावे. या बदलामुळे आरक्षणाची सध्याची ६० टक्क्यांची मर्यादा कायम राहील असेही महामोर्चाच्या वतीने ब्रिगेडियर नि.सुधीर सावंत,डॉ.संजय लाखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तसा ठराव करावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेउन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेउन तशी मागणी करावी व आचारसंहिता लागण्यापुर्वी केंद्र सरकारने तसा अध्यादेश काढावा अशी मागणीही त्यांनी केली. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा- UCO Bank CBI Raid : युको बँकेत 820 कोटींचा घोटाळा; CBI कडून 67 ठिकाणांवर छापे)

मुंबईतील शिवाजी मंदिर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सुधीर सावंत,संजय लाखे पाटील यांनी मराठा क्रांती महामोर्चाची भूमिका स्पष्ट केली. सुधीर सावंत म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी पुढाकार घेउन अनेक चांगले निर्णय घेतले. मात्र मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुददा कायदयाच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. कारण राज्य सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही. केंद्र सरकारला त्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकद़ष्टया मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील मराठा समाजासह सर्व खुल्या वर्गातील जाती देशभरात घेत आहेत. घटनेमध्ये दुरूस्ती करून त्यात १५ (६) अ आणि १६ (६) अ जोडून देशातील समस्त मराठा,पटेल,गुर्जर या क़षक समाजातील वर्गाला स्वतंत्र आणि शाश्वत आरक्षण दयावे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा सध्याच्या ६० टक्के आतच राहिल. त्यामुळे उर्वरित खुल्या गटावर कसलेच अतिक्रमण होणार नाही. कारण जे एसईबीसीचा लाभ घेतील ते आपोआपच ईडब्ल्यूएसमधून वगळले जातील. त्यामुळे मर्यादा ६० टक्क्याच्या आतच राहिल असेही सुधीर सावंत (Sudhir Sawant) म्हणाले. (Maratha Reservation)

राज्य सरकारने या आशयाचा ठराव राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत करावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेउन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (CM Eknath Shinde) यांची भेट घ्यावी. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी केंद्र सरकारने याबाबतचा अध्यादेश काढावा अशी मागणी सुधीर सावंत (Sudhir Sawant) यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आपण या संदर्भात भेट घेणार असल्याचेही सुधीर सावंत यांनी स्पष्ट केले. (Maratha Reservation)

हेही पहा- 
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.