मराठा समाजाला ओबीसी व्यतिरिक्त कुठलेही स्वतंत्र आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे त्या संदर्भातील कायदा करण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट मत माजी खासदार ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी व्यक्त केले आहे. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : धाराशिव येथे ५०० बेड्सचे सुसज्ज रुग्णालय उभारणीची कार्यवाही करा)
ओबीसीचे आरक्षण वाढवणे शक्य
मागासवर्गीय आयोगाचा (National Commission for Backward Classes) अहवाल आल्यानंतर मराठा समाज इतर मागासवर्गांसाठी असलेली पात्रता पूर्ण करेल; म्हणजेच ते ओबीसी ठरतील, हा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही घेता येईल. बांटिया आयोगाचा अहवाल (Banthia Commission) आणि सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे ओबीसीचे आरक्षण वाढवणे शक्य आहे. मराठा समाज एकदा ओबीसी ठरल्यानंतर त्यांच्यासाठी सगे-सोयरे शोधण्याची आवश्यकता नाही आणि त्यांच्यासाठी कायदाही करण्याची आवश्यकता नाही, असेही राठोड म्हणाले.
शासनाने वारंवार चुका करू नये
सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक २५९/१९९४ या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशनानुसार, बांटीया आयोगाच्या आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मिळालेला इम्प्रिकल डाटाच्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे शक्य आहे, तसेच मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून घेणे शक्य आहे. भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर यांच्या फाॅर्म्युल्याप्रमाणेही राज्यात आरक्षण देणे शक्य आहे. मराठा आरक्षण राज्यातील अत्यंत संवेदनशील असा विषय आहे, मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात जर टिकले नाही; तर शासनाकडून घोर फसवणूक होईल, हे सिद्ध होईल. त्यामुळे शासनाने वारंवार चुका करू नये, हाच आमचा प्रामाणिकपणे शासनाला संविधानिक सल्ला असल्याचेही राठोड (Haribhau Rathod) म्हणाले. (Maratha Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community